फर्जी ओडीएफ का कलंक धोने के लिए जुटी सरकारी मशीनरी

बरेली। प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने 21 नवंबर को विकास भवन में समीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में शौचालय न बने होने के बावजूद जिले को ओडीएफ घोषित करने पर नाराजगी जाहिर की थी। सहगल का दौरा फिर से प्रस्तावित है। इसे देखते हुए एडीएम प्रशासन ने सभी निकायों के ईओ को अधूरे व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण पूरे कराने के निर्देश देने के साथ सार्वजनिक जगहों शौचालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर बनाने के लिए कहा है।
एडीएम प्रशासन वीके सिंह ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराकर उन्हें व्यक्तिगत शौचालय का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इसके साथ सभी पेट्रोल पंप मालिकों के साथ समन्वय करके सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पीपीपी मोड पर शौचालयों के निर्माण की भी संभावनाएं तलाशी जाएं। उद्यमियों और विज्ञापन कंपनियों को भी पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।