साढ़े तीन लाख किसान सम्मान पाने के हकदार बने

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इसमें पहले 2.0 हेक्टेयर जमीन तक जोत वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान था। पहली किस्त के रूप में आचार संहिता लगने से पहले किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये भेजे गए थे। नई सरकार बनने के बाद सरकार ने खेती की सीमा समाप्त कर दी है। अब प्रत्येक किसान को साल में छह हजार रुपये बैंक खाते के माध्यम से मिलेंगे। अब तक कृषि विभाग में बरेली से 3.5 लाख किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। कृषि विभाग के अफसरों ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण की प्रदेश सरकार को रिपोर्ट 10 जुलाई तक भेजी जाएगी। मगर, इसके बाद भी पंजीकरण प्रक्रिया चलती रहेगी। सम्मान निधि पाने के लिए किसान कभी भी दफ्तर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।