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Bareilly News: 617 परिषदीय विद्यालयों के विलय का प्रस्ताव सौंपेंगे बीईओ
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बरेली। शासनादेश के तहत 50 से कम विद्यार्थियों वाले परिषदीय स्कूलों के विलय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसे 617 विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। बीईओ इनका आकलन कर प्रस्ताव बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को सौंपेंगे।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं पूरी होंगी, उन्हीं में पेयरिंग यानी युग्मन और विलय होना है। इसलिए उपलब्ध संसाधन के आधार पर विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। अपर्याप्त नामांकन वाले विद्यालयों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बीईओ को चिह्नित विद्यालयों का निरीक्षण कर अवस्थापना सुविधा, पहुंच, नामांकन, समावेशिता, स्थानीय परिस्थिति, जरूरत आदि का आकलन कर स्कूलों के विलय के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 25 जून की शाम पांच बजे तक प्रस्ताव देना होगा।
अभिभावकों को बताएंगे लाभ
जिलाधिकारी ने स्कूलों की पेयरिंग से होने वाले दीर्घकालिक लाभों की जानकारी अभिभावकों और जनसमुदाय को देने के लिए कहा है। साथ ही, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षक संगठनों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा है। विद्यालयों के संसाधनों का अभिलेखीकरण, सुरक्षित रख-रखाव, समुचित उपयोग के निर्देश दिए हैं। स्कूलों के शिक्षकों में कार्य, दायित्व का निर्धारण, समय सारणी के तहत कक्षा आवंटन करने का निर्देश दिया है।
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शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक 50 फीसदी स्कूलों का होगा विलय
शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कूलों का विलय होगा, क्योंकि शहर के ज्यादातर अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक संगठन के अनुसार नगर क्षेत्र बरेली में आधे स्कूल खत्म हो जाएंगे। हालांकि, इसके लिए सभासद या संबंधित प्रधान की सहमति अनिवार्य है। ब्यूरो
कोर्ट जाएंगे शिक्षक संगठन
बरेली। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को बीएसए कार्यालय सभागार में बैठक कर परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया। ब्लॉक पदाधिकारियों को पेयरिंग स्कूलों की सूची संगठन को उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दिए। कहा कि यह छात्र हित में नहीं है। जिला महामंत्री हरीश बाबू ने इससे शासनादेश का उल्लंघन बताया। इस मौके पर अरविंद गुर्जर, रवि कुमार, राजेश कुमार, अंकित राज, गौरव, रमेश मौर्य, हेमंत मौर्य, सुनील कोली, देवराज भारती व अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो
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जिलाधिकारी अविनाश सिंह की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं पूरी होंगी, उन्हीं में पेयरिंग यानी युग्मन और विलय होना है। इसलिए उपलब्ध संसाधन के आधार पर विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। अपर्याप्त नामांकन वाले विद्यालयों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बीईओ को चिह्नित विद्यालयों का निरीक्षण कर अवस्थापना सुविधा, पहुंच, नामांकन, समावेशिता, स्थानीय परिस्थिति, जरूरत आदि का आकलन कर स्कूलों के विलय के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 25 जून की शाम पांच बजे तक प्रस्ताव देना होगा।
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अभिभावकों को बताएंगे लाभ
जिलाधिकारी ने स्कूलों की पेयरिंग से होने वाले दीर्घकालिक लाभों की जानकारी अभिभावकों और जनसमुदाय को देने के लिए कहा है। साथ ही, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षक संगठनों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा है। विद्यालयों के संसाधनों का अभिलेखीकरण, सुरक्षित रख-रखाव, समुचित उपयोग के निर्देश दिए हैं। स्कूलों के शिक्षकों में कार्य, दायित्व का निर्धारण, समय सारणी के तहत कक्षा आवंटन करने का निर्देश दिया है।
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शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक 50 फीसदी स्कूलों का होगा विलय
शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कूलों का विलय होगा, क्योंकि शहर के ज्यादातर अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक संगठन के अनुसार नगर क्षेत्र बरेली में आधे स्कूल खत्म हो जाएंगे। हालांकि, इसके लिए सभासद या संबंधित प्रधान की सहमति अनिवार्य है। ब्यूरो
कोर्ट जाएंगे शिक्षक संगठन
बरेली। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को बीएसए कार्यालय सभागार में बैठक कर परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया। ब्लॉक पदाधिकारियों को पेयरिंग स्कूलों की सूची संगठन को उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दिए। कहा कि यह छात्र हित में नहीं है। जिला महामंत्री हरीश बाबू ने इससे शासनादेश का उल्लंघन बताया। इस मौके पर अरविंद गुर्जर, रवि कुमार, राजेश कुमार, अंकित राज, गौरव, रमेश मौर्य, हेमंत मौर्य, सुनील कोली, देवराज भारती व अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो