बरेली क्लब सहित नौ संस्थाओं से करार

कमिश्नरी में आयोजित स्मार्ट सिटी की वर्कशाप में नगर निगम की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को पेश किया गया। जिस पर सभी ने सहमति व्यक्त की। नगर आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों ने बताया कि शहर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट संस्थाओं से लिए जाएंगे। इसकी एवज में संस्थाओं को मॉल तथा अन्य से आय के संसाधन विकसित करने के लिए जमीन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 100 करोड़ रुपये नगर निगम, बीडीए, डूडा तथा अन्य सरकारी संस्थाएं विकास के लिए संयुक्त रूप से खर्च करेंगी। एक हजार करोड़ रुपये राज्य और केंद्र सरकार कई चरणों में स्मार्ट सिटी के लिए अपनी शर्तों के तहत शहर के विकास के लिए प्रदान करेंगी।
बैठक में डाीएम गौरव दयाल, बीडीए वीसी शशांक विक्रम, चिकित्सा, ट्रैफि क, वन विभाग, नेडा, डूडा, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन, सीयूजीएल, प्राइवेट संस्थाओं में आईआईए, आईएमए, सीआरईडीएआई (क्रेडाई), बरेली क्लब आदि प्रतिनिधिगण उपस्थिति हुए।

चयनित एरिया
सिविल लाइंस, चौकी चौराहा से होते हुए अयूब खां, नावल्टी चौराहा। नावल्टी चौराहे से चौपुला चौराहा।  कुतुबखाना, सिकलापुर, बरेली कॉलेज तथा आस-पास का क्षेत्र। 
ये है प्रस्ताव
पॉवर सर्प्लाई,  पार्किंग, वॉटर सप्लाई,  शॉपिंग कांप्लेक्स, ईडब्लूएस क्वार्टर, ट्रैफिक, सीसीटीवी, सर्विलांस, वाई - फ ाई आदि।
1600 करोड़ का है  प्रोजेक्ट
 1600 करोड़ से रेट्रोफिटिंग  का वित्तीय प्लान तैयार किया गया है। जिसको हासिल करने के विभिन्न माध्यमों से  स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार किया गया है।
‘स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए 18 विभाग और संस्थाओं के बीच आर्थिक तथा अन्य सभी तरह की मदद के लिए करार होना है। इनमें से नौ ने करार कर दिया है, शेष नौ संस्थाओं की ओर से दो दिन में करार हो जाएगा।’
 शीलधर यादव, नगर आयुक्त