करोड़ों रुपये की संपत्तियों पर कब्जा, नगर आयुक्त ने तलब किया रिकार्ड

राजनीतिक रसूख और अफसरों की लापरवाही के चलते नगर निगम की करोड़ों रुपये की संपत्तियां रसूखदारों के कब्जे में हैं। यह संपत्तियां शहर में महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं और कब्जेदार इनसे मोटी कमाई कर रहे हैं। यह मामला संज्ञान में आने के बाद नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. ने राजस्व प्रभारी ललतेश सक्सेना को इन संपत्तियों का रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इन्हें कब्जा मुक्त कराया जा सके।

रामपुर बाग में नवाब की कोठी
अग्रसेन पार्क के पास रामपुर बाग में स्थित नवाब की कोठी को लेकर विवाद चल है। इसमें दो किराएदार हैं, एक किराएदार ने कोठी को अपने दो बेटों में बांट दिया है। खास यह कि नगर निगम से इस कोठी की फाइल ही गायब है। पिछले दिनों पार्षदों की एक समिति ने यहां जाकर जांच की और फिर मामला शांत हो गया।

धर्मदत्त सिटी अस्पताल वाली जमीन
नगर निगम ने यह जमीन लीज पर दी थी। पिछले दिनों बोर्ड बैठक में सवाल उठा कि इसकी लीज खत्म हो गई है। जमीन पर कब्जा लिया जाए। तत्कालीन नगर आयुक्त ने मामले की जांच अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति सिंह से कराने की बात कही और इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब तक न रिपोर्ट बनी और न ही कोई कार्रवाई हुई।

जोगीनवादा में निगम की जमीन पर दुकानें
जोगीनवादा में वनखंडी नाथ मंदिर से सटी गाटा संख्या 663 और 664 की भूमि रिकॉर्ड के मुताबिक नगर निगम का तालाब है, जिसका क्षेत्रफल 2790 वर्ग मीटर है। पिछले दिनों तालाब के सौंदर्यीकरण के बहाने इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जमीन के चारों ओर करीब दस फुट ऊंची बाउंड्रीवाल बनाई गई और आगे के हिस्से में 14 दुकानें बना ली गईं। इसके बाद कब्जा करने वाले स्टे ले आए तो निगम अफसर शांत बैठ गए। इसके बाद कब्जेदारों ने सारा निर्माण पूरा करा लिया और दुकानें किराए पर उठा दीं।

सैदपुर हाकिंस में मंत्री के रिश्तेदार का कब्जा
यहां नर्सरी रोड पर स्थित जमीन पर एक मंत्री के रिश्तेदार ने करीब दो हजार वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके बाउंड्रीवाल बना ली है। क्षेत्रीय पार्षद दीपक सक्सेना कई बार शिकायत कर चुके हैं। निगम की जांच में भी कब्जे की पुष्टि हो चुकी है, मगर निगम अफसरों ने जमीन खाली कराने की जहमत नहीं उठाई।

एलन क्लब की फाइल
जनवरी में तत्कालीन नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि एलन क्लब की लीज खत्म हो चुकी है। करीब बीस साल पहले इसकी फाइल बीडीए ने मंगाई, जो आजतक नहीं लौटाई गई है। इसी बीच उनका ट्रांसफर हो गया और यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया।


नगर निगम की जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जा है या लीज खत्म हो गई है, उनका रिकार्ड तैयार करने को कहा गया है। वास्तविक स्थिति का आकलन करके इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
- सैमुअल पॉल एन., नगर आयुक्त