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ओलों से तबाह गेहूं किसानों को मिला मुआवजा
Updated Fri, 13 Apr 2018 10:04 AM IST
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नोट : दो या तीन दिन पहले का पीडीएफ भी
अमर उजाला इंपैक्ट
ओलों से तबाह गेहूं किसानों को मिलेगा मुआवजा
प्रशासन की रिपोर्ट पर सरकार ने 29.16 लाख रुपये मंजूर किए
अमर उजाला ब्यूरो
बरेली। बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से तबाह गेहूं की फसल में नुकसान के संबंध में प्रशासन ने दोपहर बाद अपनी रिपोर्ट भेजी। इस पर तुरंत ही शासन ने 29.16 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर कर दिया। गेहूं में नुकसान का मुआवजा फरीदपुर तहसील के तीन गांवों के 1504 किसानों को मिलेगा। हालांकि तहसील सदर के भी लगभग आधा दर्जन गांवों में गेहूं, सरसों और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन यह गांव सर्वे में छूट गए।
सबसे पहले अमर उजाला ने छह अप्रैल को बारिश की आशंका के संबंध में समाचार प्रकाशित कर किसानों को अलर्ट किया था। इसके बाद बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के समाचार प्रकाशित कर किसानों की गेहूं की फसल तबाही का मामला प्रमुखता से उठाया। इस पर हरकत में आए प्रशासन ने राजस्व, बीमा कंपनी और कृषि विभाग की टीमें लगाकर फरीदपुर और तहसील सदर के ओलावृष्टि प्रभावित गांवों का सर्वे कराया। इसमें तहसील सदर मेें प्रशासनिक टीम को मुआवजा लायक नुकसान नहीं मिला। फरीदपुर के तीन गांवों मठिया नगला, मकसूदनपुर और डिथोका में 216 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं में 33 से 35 फीसदी नुकसान का आकलन किया गया। प्रशासन की ओर से 1504 किसानोें की गेहूं की फसल आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट होने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन ने इसी रिपोर्ट को आधार मानकर इन किसानों के लिए 29 लाख 16 हजार रुपये की धनराशि मंजूर कर दी।
इन गांवों में फसल नुकसान का नहीं हो पाया सर्वे
तहसील सदर के अहिइयापुर, कचौली, लालपुर, तिगरा, भंडसर समेत कई गांवों के अलावा शाही और दुनका क्षेत्र में भी ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं की फसल खेत में लेट गई थी। भोजीपुरा के भी कुछ गांवों में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, मटर और मसूर आदि फसलों का नुकसान हुआ। राजस्व टीमों ने इन गांवों में फसल नुकसान का सर्वे नहीं कराया। इससे बड़ी संख्या में किसान आपदा राहत में मुआवजा पाने से वंचित हो गए।
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कोट--
गेहूं की फसल नुकसान के सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। ज्यादातर फसल नुकसान फरीदपुर में हुआ है। बाकी गांवों में मुआवजा देने लायक नुकसान नहीं पाया गया। फिर भी कोई किसान फसल नुकसान का आवेदन देगा तो उस पर दोबारा सर्वे करा लिया जाएगा। - मनोज पांडेय, एडीएम (वित्त)
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अमर उजाला इंपैक्ट
ओलों से तबाह गेहूं किसानों को मिलेगा मुआवजा
प्रशासन की रिपोर्ट पर सरकार ने 29.16 लाख रुपये मंजूर किए
अमर उजाला ब्यूरो
बरेली। बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से तबाह गेहूं की फसल में नुकसान के संबंध में प्रशासन ने दोपहर बाद अपनी रिपोर्ट भेजी। इस पर तुरंत ही शासन ने 29.16 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर कर दिया। गेहूं में नुकसान का मुआवजा फरीदपुर तहसील के तीन गांवों के 1504 किसानों को मिलेगा। हालांकि तहसील सदर के भी लगभग आधा दर्जन गांवों में गेहूं, सरसों और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन यह गांव सर्वे में छूट गए।
सबसे पहले अमर उजाला ने छह अप्रैल को बारिश की आशंका के संबंध में समाचार प्रकाशित कर किसानों को अलर्ट किया था। इसके बाद बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के समाचार प्रकाशित कर किसानों की गेहूं की फसल तबाही का मामला प्रमुखता से उठाया। इस पर हरकत में आए प्रशासन ने राजस्व, बीमा कंपनी और कृषि विभाग की टीमें लगाकर फरीदपुर और तहसील सदर के ओलावृष्टि प्रभावित गांवों का सर्वे कराया। इसमें तहसील सदर मेें प्रशासनिक टीम को मुआवजा लायक नुकसान नहीं मिला। फरीदपुर के तीन गांवों मठिया नगला, मकसूदनपुर और डिथोका में 216 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं में 33 से 35 फीसदी नुकसान का आकलन किया गया। प्रशासन की ओर से 1504 किसानोें की गेहूं की फसल आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट होने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन ने इसी रिपोर्ट को आधार मानकर इन किसानों के लिए 29 लाख 16 हजार रुपये की धनराशि मंजूर कर दी।
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इन गांवों में फसल नुकसान का नहीं हो पाया सर्वे
तहसील सदर के अहिइयापुर, कचौली, लालपुर, तिगरा, भंडसर समेत कई गांवों के अलावा शाही और दुनका क्षेत्र में भी ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं की फसल खेत में लेट गई थी। भोजीपुरा के भी कुछ गांवों में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, मटर और मसूर आदि फसलों का नुकसान हुआ। राजस्व टीमों ने इन गांवों में फसल नुकसान का सर्वे नहीं कराया। इससे बड़ी संख्या में किसान आपदा राहत में मुआवजा पाने से वंचित हो गए।
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गेहूं की फसल नुकसान के सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। ज्यादातर फसल नुकसान फरीदपुर में हुआ है। बाकी गांवों में मुआवजा देने लायक नुकसान नहीं पाया गया। फिर भी कोई किसान फसल नुकसान का आवेदन देगा तो उस पर दोबारा सर्वे करा लिया जाएगा। - मनोज पांडेय, एडीएम (वित्त)
