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नदी की जमीन कब्जाने वालों पर जल्द होगी कार्रवाई
Updated Tue, 13 Jun 2017 07:02 PM IST
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बरेली।
सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि किला और नकटिया नदी की जमीनों पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर निर्माण कराने वाले नेता और बिल्डरों पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में प्राकृतिक संपदा नदी, झील और बांधों पर हुए कब्जे चिह्नित करने के लिए जांच कमेटी बनाई जा रही है। चाहे कितना भी रसूखदार नेता या बिल्डर हो, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
अमर उजाला ने किला और नकटिया नदी के अलावा तालाब, जलाशय, झील और नहरों की जमीनों पर बिल्डरों और नेताओं द्वारा कब्जा कर निर्माण कराए जाने की खबरें प्रकाशित की थी। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से जानकारी दी गई कि वह किला और नकटिया नदी के अलावा नहर की जमीन पर कालोनी बनाने, धौरा डैम के पानी की सप्लाई नहरों में रोकने समेत अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अनाधिकृत कब्जा हटाने के लिए गंभीर हैं। इसके लिए शासन में प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की टीम बनाई जा रही है। बरेली में शासन की टीम जल्द ही किला और नकटिया नदी पर अनाधिकृत कब्जों और बिल्डरों द्वारा बसाई गई कालोनियों की जांच करने आएगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई होगी। सिंचाई मंत्री ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर भी सिंचाई विभाग के इंजीनियरों से रिपोर्ट मांगी है ताकि बरसात से पहले बाढ़ से बचाव की मुकम्मल तैयारी की जा सके। उधर, डीएम डा. पिंकी जोवल के निर्देश पर प्रशासन भी नदी, तालाब, जलाशय और नहरों पर कब्जा करने वालों की सूची बनवा रहा है। राजस्व विभाग जल्द ही नदियों की जमीन पर पैमाइश कराएगा।
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सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि किला और नकटिया नदी की जमीनों पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर निर्माण कराने वाले नेता और बिल्डरों पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में प्राकृतिक संपदा नदी, झील और बांधों पर हुए कब्जे चिह्नित करने के लिए जांच कमेटी बनाई जा रही है। चाहे कितना भी रसूखदार नेता या बिल्डर हो, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
अमर उजाला ने किला और नकटिया नदी के अलावा तालाब, जलाशय, झील और नहरों की जमीनों पर बिल्डरों और नेताओं द्वारा कब्जा कर निर्माण कराए जाने की खबरें प्रकाशित की थी। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से जानकारी दी गई कि वह किला और नकटिया नदी के अलावा नहर की जमीन पर कालोनी बनाने, धौरा डैम के पानी की सप्लाई नहरों में रोकने समेत अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अनाधिकृत कब्जा हटाने के लिए गंभीर हैं। इसके लिए शासन में प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की टीम बनाई जा रही है। बरेली में शासन की टीम जल्द ही किला और नकटिया नदी पर अनाधिकृत कब्जों और बिल्डरों द्वारा बसाई गई कालोनियों की जांच करने आएगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई होगी। सिंचाई मंत्री ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर भी सिंचाई विभाग के इंजीनियरों से रिपोर्ट मांगी है ताकि बरसात से पहले बाढ़ से बचाव की मुकम्मल तैयारी की जा सके। उधर, डीएम डा. पिंकी जोवल के निर्देश पर प्रशासन भी नदी, तालाब, जलाशय और नहरों पर कब्जा करने वालों की सूची बनवा रहा है। राजस्व विभाग जल्द ही नदियों की जमीन पर पैमाइश कराएगा।
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