सरकारी जमीनों को भूमाफिया से बचाने के लिए कमिश्नर ने बनाया एक्शन प्लान

आयुक्त सभागार में कमिश्नर ने विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस विभाग की जहां-जहां जमीन खाली पड़ी है, उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए अलग से रजिस्टर बनाया जाए। कमिश्नर ने विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पशु आश्रय गृह लगभग पूर्ण हो गए हैं। एक और गो संरक्षण पशु आश्रय गृह बनाने के लिए धनराशि शासन से प्राप्त हो गई है। जल्द आउटसोर्सिंग एजेंसी से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। पशुओं की जीओ टैगिंग के संबंध में निर्देश दिए कि जैसे नगर निगम बरेली ने व्यवस्था की है, वैसे मंडल के दूसरे जिले भी काम करें। बैठक में डीएम बरेली वीरेंद्र कुमार सिंह, डीएम शाहजहांपुर अमृत त्रिपाठी, डीएम पीलीभीत वैभव श्रीवास्तव, डीएम बदायूं दिनेश कुमार सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त सत्येंद्र नाथ चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

10 जुलाई तक सड़कों को गड्ढामुक्त करने की दी समय सीमा
कमिश्नर ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत निर्देश दिए कि निर्धारित तिथियों में सामूहिक विवाह कराए जाएं। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू हो चुकी है, वन विभाग सहित अन्य विभाग आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पौधरोपण का कार्य युद्ध स्तर पर कराएं। संपर्क मार्गों को गड्ढा मुक्त के लिए 10 जुलाई तक की समय सीमा दी।

‘पेयजल योजना के लिए शासन में करें पैरवी’
लंबित पाइप पेयजल परियोजना के प्रकरणों के धन आवंटन के लिए शासन को लेटर जारी करने के निर्देश भी कमिश्नर ने दिए। नहरों की टेल पानी तक पहुंचानेे के लिए संबंधित अफसरों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने ओडीएफ के लिए शीघ्र ही सत्यापन रिपोर्ट देने के लिए भी निर्देशित किया। आयुष्मान योजना, मलेरिया, संचारी नियंत्रण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। इसके साथ सीएचसी और पीएचसी पर दवाएं उपलब्ध रहने, गन्ने का सौ फीसदी भुगतान करने और कर वसूली बढ़ाने के निर्देश भी कमिश्नर ने दिए।