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खादी ग्रामोद्योग के मानक पर होगा निशुल्क यूनिफार्म वितरण
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बरेली। अबकी बार परिषदीय और उच्च परिषदीय (कक्षा 1 से 8 तक) विद्यालयों के बच्चे खादी की यूनिफार्म पहनेंगे। शासन ने खादी ग्रामोद्योग के मानकों के अनुसार यूनिफार्म का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। इस बार डीएम की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यीय टीम के सत्यापन के बाद ही यूनिफार्म बांटी जाएगी।
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से जारी किए गए पत्र के बाद यूनिफार्म निर्माण संबंधी प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है ताकि नए सत्र में समय से यूनिफार्म का वितरण किया जा सके।
शासन के आदेशानुसार अबकी बार दो सौ रुपये के स्थान पर प्रत्येक विद्यार्थी को तीन-तीन सौ रुपये की यूनिफार्म के दो सेट दिए जाएंगे। जिसमें से एक सेट स्काउट गाइड की तर्ज पर होगा। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अबकी बार खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी की यूनिफार्म वितरित की जाएगी। जिसमें 67 प्रतिशत कॉटन और 33 प्रतिशत पोलिस्टर का प्रयोग किया जाएगा। यूनिफार्म तैयार होने के बाद डीएम की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय टीम गठित होगी। जिसमें डीएम, सीडीओ, उद्योग निगम के महाप्रबंधक, मुख्य कोषाधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, डीआईओएस और बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल रहेंगे। कमेटी गठन के बाद विद्यालयों में 1 से 15 जुलाई के बीच यूनिफार्म का वितरण करना होगा।
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वितरण में फर्जीवाड़ा हुआ तो नपेंगे बीइओ
विद्यालयों में की जाने वाली यूनिफार्म वितरण की प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई या फर्जीवाड़ा पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी बीएसए पर होगी। इस क्रम में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता या गुणवत्ता में खामी पायी गई तो ब्लॉक स्तर पर बीइओ और शहर में नगर शिक्षा अधिकारी के खिलाफ बीएसए की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराकर रिकवरी किए जाने के निर्देश शासन ने दिए हैं।
विद्यालयों में यूनिफार्म वितरण के लिए शासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। शासनादेश के तहत गुणवत्तापरक और निर्धारित समयावधि में यूनिफार्म वितरण का प्रयास किया जाएगा।
- तनुजा त्रिपाठी, बीएसए
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अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से जारी किए गए पत्र के बाद यूनिफार्म निर्माण संबंधी प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है ताकि नए सत्र में समय से यूनिफार्म का वितरण किया जा सके।
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शासन के आदेशानुसार अबकी बार दो सौ रुपये के स्थान पर प्रत्येक विद्यार्थी को तीन-तीन सौ रुपये की यूनिफार्म के दो सेट दिए जाएंगे। जिसमें से एक सेट स्काउट गाइड की तर्ज पर होगा। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अबकी बार खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी की यूनिफार्म वितरित की जाएगी। जिसमें 67 प्रतिशत कॉटन और 33 प्रतिशत पोलिस्टर का प्रयोग किया जाएगा। यूनिफार्म तैयार होने के बाद डीएम की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय टीम गठित होगी। जिसमें डीएम, सीडीओ, उद्योग निगम के महाप्रबंधक, मुख्य कोषाधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, डीआईओएस और बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल रहेंगे। कमेटी गठन के बाद विद्यालयों में 1 से 15 जुलाई के बीच यूनिफार्म का वितरण करना होगा।
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वितरण में फर्जीवाड़ा हुआ तो नपेंगे बीइओ
विद्यालयों में की जाने वाली यूनिफार्म वितरण की प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई या फर्जीवाड़ा पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी बीएसए पर होगी। इस क्रम में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता या गुणवत्ता में खामी पायी गई तो ब्लॉक स्तर पर बीइओ और शहर में नगर शिक्षा अधिकारी के खिलाफ बीएसए की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराकर रिकवरी किए जाने के निर्देश शासन ने दिए हैं।
विद्यालयों में यूनिफार्म वितरण के लिए शासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। शासनादेश के तहत गुणवत्तापरक और निर्धारित समयावधि में यूनिफार्म वितरण का प्रयास किया जाएगा।
- तनुजा त्रिपाठी, बीएसए