प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐरा मिल को एनओसी मिली

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐरा मिल को एनओसी मिली

लखीमपुर खीरी। जनपद की नौ में से आठ मिलों में पेराई सत्र शुरू हो चुका है लेकिन ऐरा मिल अभी तक बंद है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिल से आवश्यक सुधार कराने के बाद मिल चलाने की अनुमति (एनओसी) दे दी है। मिल प्रबंधन ने दो दिसंबर 2018 से पेराई सत्र प्रारंभ करने की मौखिक सूचना गन्ना विभाग को दी है।
ऐरा मिल क्षेत्र के गांव अल्लीपुर में संक्रामक बीमारियां फैली थीं, जिसकी चपेट में आए कुछ ग्रामीणों की मौत हो गई थी। एसडीएम की जांच में ऐरा मिल दोषी पाया गया था, जिसके द्वारा बहाए गए शीरा और गंदे पानी से संक्रामक बीमारियों ने पैर पसारे थे। इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐरा मिल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आवश्यक सुधार कराने के पश्चात ही मिल चालू करने के आदेश दिए थे। जनपद की अन्य आठों मिलें नवंबर के पहले पखवाड़े में चल गईं, लेकिन ऐरा मिल में अभी पेराई प्रारंभ नहीं हो सकी है। करीब एक माह की देरी होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि पेड़ी गन्ने की आपूर्ति न हो पाने से गेहूं की बुवाई पिछड़ गई है। तो वहीं कई किसानों को औने-पौने दामों पर गन्ना बेचना पड़ रहा है। जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल ने बताया कि ऐरा मिल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी मिल गई है। इससे मिल चालू करने की तैयारी शुरू हो गई है।

गन्ना किसानों को 1.42 अरब से अधिक भुगतान भेजा
कुंभी और गुलरिया मिल ने किया पूर्ण भुगतान
लखीमपुर खीरी। पिछले पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी आई है, जिससे गुरुवार को पांच मिलों गोला, पलिया, खंभारखेड़ा, कुंभी और गुलरिया ने कुल एक अरब 42 करोड़ 46 लाख 22 हजार रुपये भुगतान किसानों के बैंक खाते में भेजा है। कुंभी और गुलरिया मिल ने पूर्ण भुगतान कर दिया है। जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल ने बताया कि कुंभी ने 65 करोड़ 27 लाख 57 हजार और गुलरिया ने 64 करोड़ 58 लाख 64 हजार रुपये भुगतान करके पूर्ण भुगतान करने वाली अग्रणी मिल बन गई हैं। अजवापुर मिल शुक्रवार को पूर्ण भुगतान कर देगी, जबकि ऐरा मिल भी अधिकतम भुगतान करेगी। बेलरायां और संपूर्णानगर मिलें भी व्यवस्था कर रही हैं।
अमीरनगर। बलरामपुर ग्रुप की कुंभी चीनी मिल ने 29 मई तक खरीद गए गन्ने का भुगतान किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है। मिल के गन्ना महाप्रबंधक आरके तिवारी ने बताया कि पेराई सत्र 2017-18 में मिल ने 54,919 किसानों से खरीद गए गन्ने के भुगतान में 65 करोड़ 27 लाख 57 हजार रुपये के भुगतान के साथ मिल ने कुल भुगतान 528 करोड़ 21 लाख रुपये भुगतान कर दिया है।

गन्ना विभाग पहले से सख्त, नहीं कराया वन भूमि का सर्वे
लखीमपुर खीरी। वन भूमि पर अवैध तरीके से तैयार खड़ी गन्ने की फसल को लेकर वन विभाग द्वारा दर्ज कराई आपत्ति पर गन्ना विभाग ने पहले ही रुख साफ करते हुए सर्वे नहीं कराया है। इसी बात से नाराज किसानों ने कोर्ट की शरण ली थी। गन्ना विभाग ने इस बार सभी किसानों से घोषणा पत्र भरवाए हैं, जिसमें खसरा-खतौनी जमा कराई गई हैं। जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल ने बताया कि संपूर्णानगर क्षेत्र में वन भूमि पर खेती करने वाले 1355 किसानों के सट्टे निरस्त किए गए हैं, जिन्होंने 2200 हेक्टेअर जमीन पर गन्ना बोया है।