108 करोड़ से आधुनिक होगी पराग डेयरी

चुनावी स्टंट तो नहीं डेयरी का आधुनिकीकरण
वादा करने के बावजूद चार साल तक चुप्पी साधी 
करगैना स्थित पराग डेयरी का आधुनिकीकरण कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है। चार साल के दौरान सपा सरकार इस डेयरी को चालू नहीं करा पाई, आखिरी साल में इतनी धनराशि रिलीज करके एक साल में उत्पादन शुरू कराने के दावे पर विश्वास नहीं होता।
बसपा शासन काल के दौरान फरवरी 2010 में इस डेयरी के घाटे में होने के कारण बंदी की घोषणा की गई थी। कर्मचारियों ने आंदोलन किए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन दिनों सपा के प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश यादव बरेली आए और उन्होंने आंदोलन की अगुवाई करने वाले दुग्ध संघ के अध्यक्ष लल्लू सिंह यादव से वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो इस डेयरी को जरूर चलाएंगे। कर्मचारियों को काम मिलेगा। प्रदेश में सपा को बहुमत मिला और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 
इस डेयरी को चालू कराने की फरवरी 2013 में घोषणा की गई। मशीनरी सही कराने के लिए धनराशि रिलीज हुई। बकाए का भुगतान कराके 20 कर्मचारियों को काम पर भी लिया गया लेकिन उत्पादन शुरू नहीं हो सका। यहां पर सिर्फ दूध कलेक्शन सेंटर बना और इस समय यह दूध को मेरठ स्थित पराग डेयरी में भेजा जा रहा है। 
मंगलवार को आधुनिकीकरण के लिए शिलान्यास हुआ। उस समय आईडीएमसी और पराग डेयरी के अधिकारियों को यह जानकारी तक नहीं थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए आईडीएमसी को कितनी धनराशि रिलीज की गई है। करीब चार साल तक सपा की सरकार रही, तब इस डेयरी के आधुनिकीकरण पर जोर दिया नहीं। अब विधानसभा चुनाव में 10 महीने रह गए हैं तब जाकर इस डेयरी के आधुनिकीकरण के लिए शिलान्यास की याद आई। जिस तरह से इस डेयरी में एक साल बाद उत्पादन शुरू होने की घोषणा की गई है, ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा है कि एक साल में उत्पादन शुरू हो जाएगा।