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Barabanki News: पौष्टिक आहार में नहीं मिल रहा भुना चना
Wed, 06 May 2026 02:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 06 May 2026 02:14 AM IST
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बाराबंकी। जिले के परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे मील को लेकर एक मायूस करने वाली खबर सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले जिले के 2712 स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2.85 लाख बच्चों को अब अतिरिक्त पोषक आहार के रूप में मिलने वाला चना नहीं दिया जाएगा। शासन की ओर से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के कोई नए निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए एमडीएम के साथ अतिरिक्त पौष्टिक आहार (भुना चना) देने की योजना संचालित थी। इस विशेष डाइट की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी। नए शैक्षणिक सत्र के लिए विभाग के पास कोई नया शासनादेश नहीं पहुंचा है। ऐसी स्थित में स्कूलों में अब यह वितरण आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि चने जैसे अतिरिक्त आहार से बच्चों को जरूरी प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व मिल रहे थे। अचानक इस व्यवस्था के बंद होने से बच्चों के स्वास्थ्य ग्राफ पर असर पड़ सकता है।
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विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि जब तक ऊपर से बजट या आदेश नहीं आता, तब तक शिक्षक अपनी ओर से इसे जारी रखने में असमर्थ हैं। अभिभावकों और शिक्षकों की नजर अब शासन की अगली घोषणा पर टिकी है।बीएसए नवीन कुमार पाठक ने बताया कि चना वितरण का आदेश मार्च तक था। इसके बाद कोई आदेश नहीं मिला है।
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बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए एमडीएम के साथ अतिरिक्त पौष्टिक आहार (भुना चना) देने की योजना संचालित थी। इस विशेष डाइट की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी। नए शैक्षणिक सत्र के लिए विभाग के पास कोई नया शासनादेश नहीं पहुंचा है। ऐसी स्थित में स्कूलों में अब यह वितरण आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है।
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विशेषज्ञों का मानना है कि चने जैसे अतिरिक्त आहार से बच्चों को जरूरी प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व मिल रहे थे। अचानक इस व्यवस्था के बंद होने से बच्चों के स्वास्थ्य ग्राफ पर असर पड़ सकता है।
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विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि जब तक ऊपर से बजट या आदेश नहीं आता, तब तक शिक्षक अपनी ओर से इसे जारी रखने में असमर्थ हैं। अभिभावकों और शिक्षकों की नजर अब शासन की अगली घोषणा पर टिकी है।बीएसए नवीन कुमार पाठक ने बताया कि चना वितरण का आदेश मार्च तक था। इसके बाद कोई आदेश नहीं मिला है।
