लापरवाह सचिवों पर गिरेजी गाज, हो रहे चिह्नित

जिले के पंद्रह विकासखंडों में करीब सवा दो सौ की संख्या में ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी तैनात हैं। इनके कंधों पर सरकार की योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के साथ निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कई सचिव पीएम आवास, सामुदायिक शौचालय समेत कई अन्य सरकारी गतिविधियों में लापरवाही बरत रहे हैं।
न समय पर जीओ टैग कर रहे हैं और न ही निर्माण कार्य में तेजी लाने में रुचि दिखा रहे हैं। इस पर सीडीओ मेधा रुपम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लापरवाही सचिवों की सूची मांगी है। इसके बाद प्रत्येक विकासखंड से ऐसे तीन-तीन सचिवों की सूची तैयार की जा रही है।
परियोजना निदेशक कार्यालय में तैयारी हो रही इस सूची को सीडीओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद लापरवाह सचिवों पर वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार इन सचिवों के कार्यक्षेत्र में भी व्यापक स्तर पर फेरबदल करने की तैयार चल रही है।
कई सचिवों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समयानुसार नहीं किया जा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तीन-तीन सचिवों की सूची प्रत्येक ब्लॉक से मांगी गई है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी है।
-डॉ. भोलानाथ कनौजिया, पीडी, डीआरडीए