बीडीओ, एडीओ को फटकार, रोका वेतन, मांगा स्पष्टीकरण

सरकार ने पंचायत भवन से वंचित ग्राम पंचायतों में इसके निर्माण के लिए हरी झंडी दी थी। 17 लाख रुपये की लागत से प्रति पंचायत भवन का निर्माण कराना है। पंचायती राज विभाग को 394 पंचायत भवनों का निर्माण कराने का लक्ष्य दिया गया है। अक्तूबर में दिए गए इस लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक मात्र 41 पंचायत भवन ही पूर्ण हो सके हैं। जबकि कई ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ है।
इस पर डीएम डॉ. आदर्श सिंह ने संबंधित बीडीओ और एडीओ को फटकार लगाते हुए जहां जनवरी माह को वेतन रोक दिया है। वहीं सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। डीएम की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। पंचायत भवन का निर्माण कार्य मार्च तक पूरा करने की बात कही जा रही है।
कमिश्नर कार्यालय तक हो रही समीक्षा
पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय के निर्माण की समीक्षा मंडल मुख्यालय स्थित कमिश्नर कार्यालय में हो रही है। दो दिन पहले हुई इस बैठक में पाया गया कि पंचायत भवन के निर्माण में यह जिला प्रदेश में पांचवें स्थार पर है। इसके बाद ही डीएम ने यह कार्रवाई की है।
पंचायत भवन के निर्माण में धीमी प्रगति मिलने पर जिलाधिकारी द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन रोका गया है और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
-रणविजय सिंह, डीपीआरओ