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Barabanki News: जिला पंचायत के टैक्स से होगा औद्योगिक क्षेत्र का विकास
Sat, 20 Jul 2024 05:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sat, 20 Jul 2024 05:58 AM IST
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बाराबंकी । उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। डीएम सत्येंद्र कुमार ने उद्यमियों को समस्याएं सुनी और उनके तत्काल निस्तारण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
डीएम ने जिले में होेने वाले औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जमीन संबंधित प्रकरणों, विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली एनओसी में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया उपायुक्त उद्योग आशुतोष कुमार ने व्यापारियों के लंबित प्रकरणों की स्थिति की बारे में डीएम को अवगत कराया। डीएम ने माती औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी के लिए कच्चा नाला खोदने के लिए ज़िला पंचायत को निर्देशित किया।
मोहमदपुर पुलिस चौकी के पास एनएचएआई द्वारा बनवाये जा रहे नाले में वन विभाग की आपत्ति को संयुक्त निरीक्षण द्वारा समाधान के लिए कहा । इस दौरान कतिपय औद्योगिक इकाइयों की स्टाम्प शुल्क की बैंक गारण्टी अवमुक्त करने का अनुमोदन भी किया। आईआईए चैप्टर बाराबंकी अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने जिला पंचायत एवं यूपीसीडा दोनों संस्थाओं द्वारा लिए जा रहे दोहरे कर से औद्योगिक क्षेत्र को मुक्त रखने का मुद्दा उठाया।
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डीएम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जब तक नवीन व्यवस्था नहीं लागू होती तब तक ज़िला पंचायत को टैक्स देय होगा। इसका 60 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्य पर खर्च होगा। इस मौके पर आईआईए की ओर से एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत डीएम का अभिनंदन भी किया।
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डीएम ने जिले में होेने वाले औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जमीन संबंधित प्रकरणों, विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली एनओसी में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया उपायुक्त उद्योग आशुतोष कुमार ने व्यापारियों के लंबित प्रकरणों की स्थिति की बारे में डीएम को अवगत कराया। डीएम ने माती औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी के लिए कच्चा नाला खोदने के लिए ज़िला पंचायत को निर्देशित किया।
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मोहमदपुर पुलिस चौकी के पास एनएचएआई द्वारा बनवाये जा रहे नाले में वन विभाग की आपत्ति को संयुक्त निरीक्षण द्वारा समाधान के लिए कहा । इस दौरान कतिपय औद्योगिक इकाइयों की स्टाम्प शुल्क की बैंक गारण्टी अवमुक्त करने का अनुमोदन भी किया। आईआईए चैप्टर बाराबंकी अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने जिला पंचायत एवं यूपीसीडा दोनों संस्थाओं द्वारा लिए जा रहे दोहरे कर से औद्योगिक क्षेत्र को मुक्त रखने का मुद्दा उठाया।
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डीएम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जब तक नवीन व्यवस्था नहीं लागू होती तब तक ज़िला पंचायत को टैक्स देय होगा। इसका 60 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्य पर खर्च होगा। इस मौके पर आईआईए की ओर से एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत डीएम का अभिनंदन भी किया।