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निर्माण कार्यों में सुधार न होने पर कार्रवाई तय: डीएम
Thu, 19 Feb 2026 01:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 19 Feb 2026 01:46 AM IST
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शहर स्थित कलेक्ट्रेट में बैठक करते डीएम शशांक त्रिपाठी।
बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्देशों के बाद भी यदि निर्माण कार्यों में सुधार न दिखा तो कार्रवाई तय है।
जल निगम के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने बताया कि मिशन के तहत 1581 राजस्व ग्राम शामिल हैं। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी फर्मों को मैनपावर बढ़ाने और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अगली माह की बैठक तक अपेक्षित प्रगति न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
डीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन गांवों में पाइपलाइन बिछाने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनकी मरम्मत का कार्य होली पर्व से पहले पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मरम्मत कार्यों की स्थलीय निगरानी की जाए और निर्माण एजेंसियों को कार्य पूर्ण होने की लिखित सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या घटिया सामग्री का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियमित निरीक्षण कर गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।
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जल निगम के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने बताया कि मिशन के तहत 1581 राजस्व ग्राम शामिल हैं। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी फर्मों को मैनपावर बढ़ाने और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अगली माह की बैठक तक अपेक्षित प्रगति न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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डीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन गांवों में पाइपलाइन बिछाने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनकी मरम्मत का कार्य होली पर्व से पहले पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मरम्मत कार्यों की स्थलीय निगरानी की जाए और निर्माण एजेंसियों को कार्य पूर्ण होने की लिखित सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या घटिया सामग्री का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियमित निरीक्षण कर गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।
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