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ढहाया जाएगा अवैध निर्माण, दर्ज होगी रिपोर्ट
Barabanki
Updated Tue, 15 Jul 2014 05:31 AM IST
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देवां (बाराबंकी)। जल निकासी के लिए बनी पुलिया को पाटकर अवैध निर्माण करने वाले प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ राजस्व विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अमर उजाला में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। इसी के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करने के साथ ही पाटी गई दोनों पुलिया की फोटोग्राफी कराई है। प्रशासन के हरकत में आने के बाद जमीन के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। नायब तहसीलदार का कहना है कि पुलिया पर कब्जा करने वालोें पर रिपोर्ट दर्ज कराने व सरकारी संपत्ति पर किया गया अवैध निर्माण गिरवाया जाएगा। मामला देवां क्षेत्र के देवां-बाराबंकी मार्ग पर बस स्टेशन के निकट यहां पर एक विशाल भूखंड पर प्लॉटिंग करने वाले कारोबारियों व एक अन्य व्यक्ति ने सरकारी पुलिया को पाटकर वहां इमारत आदि बना डाली है। रविवार के अंक में ‘अमर उजाला’ ने पुलिया पाटकर बना डाली इमारत शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसी खबर का संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश पाल ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। नायब तहसीलदार देवां संजय यादव ने बताया कि एडीएम के निर्देश के बाद राजस्व विभाग की एक टीम को मौका मुआयना के लिए भेजा गया है तथा पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट तैयार कर पुलिया पर कब्जा करने वालोें पर रिपोर्ट दर्ज कराने व सरकारी संपत्ति पर किया गया अवैध निर्माण गिरवाया जाएगा।
एसडीएम सदर के आदेश की अवहेलना
नायब तहसीलदार संजय यादव व लक्ष्मीकांत मिश्र ने बताया कि इस कब्जे के संबंध में एक जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग ने गत 29 नवंबर 2013 को उपजिलाधिकारी नवाबगंज के माध्यम से अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को इस आशय से भेजी थी कि अवैध रूप से पुलिया गिराने व कब्जा करने वालों के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व अन्य उचित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराएं। लेकिन जानकार सूत्रों की मानें तो पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों ने जमीन के सौदागरों से साठगांठ कर ली और लोक निर्माण विभाग ने एसडीएम सदर के आदेशों की खुुली अनदेखी करते हुए सात माह बीत जाने के बाद भी इन जमीन के कारोबारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की।
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एसडीएम सदर के आदेश की अवहेलना
नायब तहसीलदार संजय यादव व लक्ष्मीकांत मिश्र ने बताया कि इस कब्जे के संबंध में एक जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग ने गत 29 नवंबर 2013 को उपजिलाधिकारी नवाबगंज के माध्यम से अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को इस आशय से भेजी थी कि अवैध रूप से पुलिया गिराने व कब्जा करने वालों के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व अन्य उचित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराएं। लेकिन जानकार सूत्रों की मानें तो पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों ने जमीन के सौदागरों से साठगांठ कर ली और लोक निर्माण विभाग ने एसडीएम सदर के आदेशों की खुुली अनदेखी करते हुए सात माह बीत जाने के बाद भी इन जमीन के कारोबारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की।
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