पीएम से मांगा 15 हजार न्यूनतम वेतन

जोनल मंत्री मोहम्मद सुब्हान द्वारा सौंपे गए ज्ञापन मेें प्रधानमंत्री को उनकी घोषणा याद दिलाई जिसमें अनिवार्य न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपये होने की बात कही गई थी। हालांकि एक साल बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ। ज्ञापन में कहा गया कि यूपी पावर कारपोरेशन में तकरीबन 30 हजार श्रमिक आउट सोर्सिंग अनुबंध से काम कर रहे हैं। उन्हें ठेकेदार भुगतान कर रहे हैं। मजदूरों को ईपीएफ ठेकेदार द्वारा जमा नहीं किया जा रहा। संघ ने आरोप लगाया कि अधिकारी और ठेकेदार भ्रष्टाचार में लिप्त रह कर कारपोरेशन को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। ज्ञापन में विधानसभा चुनाव से पूर्व अनिवार्य वेतन 15 हजार रुपये करने समेत अन्य मांगें शामिल हैं।

प्रदर्शन में बांदा से मंडल प्रभारी आशुतोष दीक्षित, कार्यवाहक अध्यक्ष शौकत अली, जोनल कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक शर्मा सहित सुरेश सिंह, मुन्ना, रामेश्वर, इरफान, सरोज, तारिक, काशीबाबू, बोधनदास, मोहन स्वरूप श्रीवास्तव, हबीब, अजेश, रामलाल साहू, कमाल अहमद, मोहम्मद रजा, मुकेश श्रीवास्तव, आलोक मिश्रा, रियाज अली, रवींद्र पुष्पक, लालमन, अकील, जुबैर, रेयाजत अली और चित्रकूट जनपद से रामलाल पाल, रामआसरे, गरीब खां, शिव सागर, अवधेश सिंह, ब्रजेश श्रीवास्तव, हनीफ सौदागर, सुशील जोशी, महोबा और हमीरपुर से अमीनुद्दीन, शब्बीर अहमद, रंजीत, जुनैद अहमद, नसीम, आशीष सक्सेना, राजेश निगम, देवेंद्र तिवारी आदि शामिल रहे।