बांदा। सामुदायिक शौचालय के निर्माण में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने चार विकास खंडों के सात ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी की है। एक पखवारे में संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रधानों के अधिकार सीज कर तीन सदस्यीय टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि अमर उजाला के 11 जनवरी के अंक में 19 गांवों में सामुदायिक शौचालय न होने का तथ्य उजागर किया गया था। इसे संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने मंगलवार को पडनी (बबेरू), भरखरी (बड़ोखर), बदौसा (नरैनी) और कमासिन क्षेत्र के कमासिन सहित पिपरहरी, तरायां और भदांव के प्रधानों को पंचायतीराज अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरा कराया जाना था लेकिन यह आज भी अधूरे हैं। इनके निर्माण की अंतिम तिथि शासन की ओर से 11अक्तूबर तय थीं।
