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जांच में आरोप खारिज, शिकायतकर्ताओं को नोटिस
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बांदा। प्रधानमंत्री आवास आवंटन में अनियमितता की शिकायत जांच में गलत पाए जाने पर चार शिकायतकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी की गई है। नरैनी क्षेत्र के पड़मई व रामनगर के ग्रामीणों ने डीएम से प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की थी। जांच अधिकारी ने दो वर्षों बाद जांच रिपोर्ट दाखिल की।
रामनगर निस्फ गांव के सुशील कुमार, गोरेलाल व बिंद्रावन ने 3 नवंबर 2018 को जिलाधिकारी को दिए गए शपथपत्र में ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप लगाया था कि अपात्रों को आवासों का आवंटन किया जा रहा है। उधर, इसी विकास खंड के ग्राम पंचायत पड़मई के कमलेश ने 27 नवंबर 2018 को शिकायत में ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप लगाया था कि विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। डीएम के आदेश पर इन दोनों शिकायती पत्रों की जांच अधिशासी अभियंता 16वीं शाखा जल निगम से कराई गई।
जांच अधिकारी ने दो साल बाद डीएम को रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा कि मौके पर की गई जांच व ग्रामीणों के बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि शिकायतकर्ता ने बिना किसी तथ्य के शिकायत की है। प्रधानमंत्री आवास आवंटन व विकास कार्यों में धन के दुरुपयोग की शिकायत पूरी तरह से गलत पाई गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडेय ने शिकायत कर्ताओं के विरुद्ध नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। अन्यथा की दशा में धारा 415, 420 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की चेतावनी दी है।
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बांदा में मल्टी प्रोडक्ट ग्रीन फील्ड दुग्धशाला बनेगी
बांदा। बुंदेलखंड विकास पैकेज से नरैनी रोड स्थित दुग्ध अवशीतन केंद्र में आधुनिक मल्टी प्रोडक्ट ग्रीन फील्ड दुग्धशाला निर्माण होगा। शासन ने 103.16 करोड़ रुपये दिए हैं। यह जानकारी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. एसपी सिंह ने दी। बताया कि जनपद में 67 क्रियाशील दुग्ध समितियों से प्रतिदिन 895 लीटर दूध उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गोवंश संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित 13 स्थायी गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं। दो पंजीकृत गोशालाओं को गोसेवा आयोग द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 197 अस्थायी गोशालाए संचालित हैं। सभी में 38 हजार से अधिक गोवंश संरक्षित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सेक्स सार्टेड सीमेन योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है।
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रामनगर निस्फ गांव के सुशील कुमार, गोरेलाल व बिंद्रावन ने 3 नवंबर 2018 को जिलाधिकारी को दिए गए शपथपत्र में ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप लगाया था कि अपात्रों को आवासों का आवंटन किया जा रहा है। उधर, इसी विकास खंड के ग्राम पंचायत पड़मई के कमलेश ने 27 नवंबर 2018 को शिकायत में ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप लगाया था कि विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। डीएम के आदेश पर इन दोनों शिकायती पत्रों की जांच अधिशासी अभियंता 16वीं शाखा जल निगम से कराई गई।
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जांच अधिकारी ने दो साल बाद डीएम को रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा कि मौके पर की गई जांच व ग्रामीणों के बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि शिकायतकर्ता ने बिना किसी तथ्य के शिकायत की है। प्रधानमंत्री आवास आवंटन व विकास कार्यों में धन के दुरुपयोग की शिकायत पूरी तरह से गलत पाई गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडेय ने शिकायत कर्ताओं के विरुद्ध नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। अन्यथा की दशा में धारा 415, 420 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की चेतावनी दी है।
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बांदा में मल्टी प्रोडक्ट ग्रीन फील्ड दुग्धशाला बनेगी
बांदा। बुंदेलखंड विकास पैकेज से नरैनी रोड स्थित दुग्ध अवशीतन केंद्र में आधुनिक मल्टी प्रोडक्ट ग्रीन फील्ड दुग्धशाला निर्माण होगा। शासन ने 103.16 करोड़ रुपये दिए हैं। यह जानकारी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. एसपी सिंह ने दी। बताया कि जनपद में 67 क्रियाशील दुग्ध समितियों से प्रतिदिन 895 लीटर दूध उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गोवंश संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित 13 स्थायी गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं। दो पंजीकृत गोशालाओं को गोसेवा आयोग द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 197 अस्थायी गोशालाए संचालित हैं। सभी में 38 हजार से अधिक गोवंश संरक्षित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सेक्स सार्टेड सीमेन योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है।