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Banda News: निर्माण में रुचि न लेने पर 18 सचिवों से मांगा स्पष्टीकरण
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बांदा। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों के निर्माण की गति धीमी होने पर बीडीओ महुआ राजेश तिवारी ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीन दिन में स्पष्टीकरण न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
बीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी शैलेंद्र सोनी, प्रमोद कुमार, विचित्रवीर, शशि प्रकाश, लवकुश कुमार, अनिल सिंह, प्रेम नारायण, केदार नाथ, धर्मेंद्र, प्रीतम सिंह, अनुज कुमार, रश्मि मिश्रा, शेफाली, रोहित कुमार, लालभइया को जारी नोटिस में कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्त हो जाने के बाद भी अभी तक शत प्रतिशत आवासों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। 20 फीसदी आवास अभी अधूरे पड़े है।
उधर, बिसंडा ब्लाक की तीन ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण की स्थिति सही न होने पर परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास प्रवीणानंद ने ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुशवाहा, देवेंद्र कुमार व अनिल सिंह को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
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कहा कि आवास निर्माण की स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवास निर्माण की गति तेजी नहीं पकड़ रही है। शासन स्तर पर पीएम आवास की समीक्षा बैठक में ब्लाक की स्थिति ठीक नहीं है। एक सप्ताह में शत प्रतिशत आवास निर्माण को पूरा कराया जाए। अन्यथा लापरवाही पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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बीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी शैलेंद्र सोनी, प्रमोद कुमार, विचित्रवीर, शशि प्रकाश, लवकुश कुमार, अनिल सिंह, प्रेम नारायण, केदार नाथ, धर्मेंद्र, प्रीतम सिंह, अनुज कुमार, रश्मि मिश्रा, शेफाली, रोहित कुमार, लालभइया को जारी नोटिस में कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्त हो जाने के बाद भी अभी तक शत प्रतिशत आवासों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। 20 फीसदी आवास अभी अधूरे पड़े है।
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उधर, बिसंडा ब्लाक की तीन ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण की स्थिति सही न होने पर परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास प्रवीणानंद ने ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुशवाहा, देवेंद्र कुमार व अनिल सिंह को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
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कहा कि आवास निर्माण की स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवास निर्माण की गति तेजी नहीं पकड़ रही है। शासन स्तर पर पीएम आवास की समीक्षा बैठक में ब्लाक की स्थिति ठीक नहीं है। एक सप्ताह में शत प्रतिशत आवास निर्माण को पूरा कराया जाए। अन्यथा लापरवाही पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।