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कोटेदार खुद हो रहे घटतौली का शिकार
Banda
Updated Mon, 13 Aug 2012 12:00 PM IST
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बांदा। कोटेदारों पर घटतौली के आरोप तो आम बात है लेकिन कोटेदार खुद घटतौली का शिकार हो रहे हैं। मिट्टी के तेल के ड्रम में 5 से 6 लीटर और गेहूं-चावल में दो से ढाई कुंतल घटतौली हो जाती है। उधर, ग्रामीण कोटेदार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर कमीशन बिहार सरकार की तर्ज पर 40 रुपए प्रति कुंतल दिए जाने की मांग की है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष केके दीक्षित ने रविवार को यहां बताया कि तेल डिपो में मानक के अनुरूप मिट्टी का तेल न देकर ड्रम में सरिया डालकर प्रत्येक ड्रम में 5-6 लीटर कम दिया जा रहा है। इसी तरह खाद्यान्न में 2 से ढाई कुंतल की घटतौली हो रही है। गोदाम प्रभारी और एसएमआई अवैध वसूली करते हैं। एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष जगत प्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की रिट पर लखनऊ उच्च न्यायालय ने मई माह में प्रदेश सरकार से पूछा था कि जब बिहार सरकार 40 रुपए प्रति कुंतल कमीशन दे रही है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा रहा है? लेकिन प्रदेश सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। एसोसिएशन अध्यक्ष ने इस बारे में प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र भी भेजा। फिर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। एसोसिएशन अब जल्द ही उच्च न्यायालय में कंटम आफ कोर्ट दायर करेगी। प्रदेश अध्यक्ष श्री दीक्षित चित्रकूटधाम मंडल के भ्रमण पर आए हुए थे। उन्होंने बांदा में रेलवे स्टेशन के पास ग्रामीण कोटेदारों की बैठक को संबोधित भी किया।
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एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष केके दीक्षित ने रविवार को यहां बताया कि तेल डिपो में मानक के अनुरूप मिट्टी का तेल न देकर ड्रम में सरिया डालकर प्रत्येक ड्रम में 5-6 लीटर कम दिया जा रहा है। इसी तरह खाद्यान्न में 2 से ढाई कुंतल की घटतौली हो रही है। गोदाम प्रभारी और एसएमआई अवैध वसूली करते हैं। एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष जगत प्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की रिट पर लखनऊ उच्च न्यायालय ने मई माह में प्रदेश सरकार से पूछा था कि जब बिहार सरकार 40 रुपए प्रति कुंतल कमीशन दे रही है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा रहा है? लेकिन प्रदेश सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। एसोसिएशन अध्यक्ष ने इस बारे में प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र भी भेजा। फिर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। एसोसिएशन अब जल्द ही उच्च न्यायालय में कंटम आफ कोर्ट दायर करेगी। प्रदेश अध्यक्ष श्री दीक्षित चित्रकूटधाम मंडल के भ्रमण पर आए हुए थे। उन्होंने बांदा में रेलवे स्टेशन के पास ग्रामीण कोटेदारों की बैठक को संबोधित भी किया।
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