200 प्वाइंट रोस्टर बहाली को अध्यादेश लाने की मांग

ज्ञापन में कहा गया है कि 13 प्वाइंट रोस्टर देश की 85 फीसदी बहुजन आबादी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इससे एससी/एसटी व ओबीसी को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। कारण रोस्टर प्रक्रिया सिर्फ 13 पदों तक जाती है। इससे विभागों में होने वाली नियुक्तियों में 1 से 13 के मध्य क्रम संख्या 4 का पद पिछड़ी, क्रम संख्या 9 का पद अनुसूचित जाति और क्रम 12 का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में यह रोस्टर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अन्याय है। 

ज्ञापन में मांग की गई है कि संस्था को इकाई मानकर 200 प्वाइंट रोस्टर अध्यादेश के जरिये पुन: बहाल किया जाए। तमाम शैक्षणिक पदों सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर देश भर के विश्वविद्यालयों में अध्यादेश लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में बहुजन सेवा संघ संयोजक भानुप्रताप सिंह सहित धीरेंद्र, डॉ. अवधेश वर्मा, अधिवक्ता सुनील वर्मा, दयाराम वर्मा, घनश्याम, रामकरन वर्मा, देवकुमार वर्मा, कमलेश वर्मा, राकेश, सोनू कुमार, कृष्णपाल, अंकित कुमार, मनोज पटेल, निगम वर्मा, आदि शामिल रहे।