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कर्जमाफी का पहला चरण 15 अगस्त के पूर्व
Updated Thu, 13 Jul 2017 11:39 PM IST
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बांदा। मंडलायुक्त अजय कुमार शुक्ला ने मंडल के सभी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों से कहा है कि ऐसे सभी लघु एवं सीमांत किसानों जिन पर 31 मार्च 2016 तक फसली ऋणों का एक लाख तक कर्ज बाकी हो उनके कर्ज माफ होंगे। 15 अगस्त के पूर्व कर्जमाफी का पहला चरण पूरा होगा।
गुरुवार को आयुक्त ने कहा कि कर्जमाफी के प्रथम चरण में ऐसे लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा जिनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उनकी बैंक शाखाओं में फीड हैं। कर्जमाफी योजना का लाभ 15 अगस्त को होने वाले प्रथम कैंप में दिया जाएगा।
आयुक्त ने मंडल के सभी बैंकर्स को निर्देश दिया है कि कर्जमाफी संबंधी सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय से पूरी करना सुनिश्चित करें। किसानों को कर्जमाफी लाभ मिलने में विलंब न हो। जिलाधिकारियों से कहा है कि पात्र किसानोें की सूची ग्रामवार जारी की जाए।
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कहा कि अपात्र किसानोें की सूची जिला स्तरीय स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी। आयुक्त ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि कृृषि विभाग से धनराशि मिलने के तीन दिन के अंदर पात्र किसानों के खातों में पैसा पहुंचा दिया जाए।
आयुक्त ने शासनादेश का हवाला देकर सभी विभागों के अधीक्षण अभियंताओें को ई-टेंडरिंग लागू करने के निर्देश दिए। समय से ई-टेंडर कराने के बारे में बताया। मंडलीय अर्थ एवं संख्या उप निदेशक एसएन त्रिपाठी ने यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, लखनऊ के बारे में बताया।
-मंडलायुक्त ने डीएम और सीडीओ को दिए निर्देश
-31 मार्च 2016 तक का एक लाख का कर्ज होगा माफ
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। मंडलायुक्त अ
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गुरुवार को आयुक्त ने कहा कि कर्जमाफी के प्रथम चरण में ऐसे लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा जिनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उनकी बैंक शाखाओं में फीड हैं। कर्जमाफी योजना का लाभ 15 अगस्त को होने वाले प्रथम कैंप में दिया जाएगा।
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आयुक्त ने मंडल के सभी बैंकर्स को निर्देश दिया है कि कर्जमाफी संबंधी सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय से पूरी करना सुनिश्चित करें। किसानों को कर्जमाफी लाभ मिलने में विलंब न हो। जिलाधिकारियों से कहा है कि पात्र किसानोें की सूची ग्रामवार जारी की जाए।
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कहा कि अपात्र किसानोें की सूची जिला स्तरीय स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी। आयुक्त ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि कृृषि विभाग से धनराशि मिलने के तीन दिन के अंदर पात्र किसानों के खातों में पैसा पहुंचा दिया जाए।
आयुक्त ने शासनादेश का हवाला देकर सभी विभागों के अधीक्षण अभियंताओें को ई-टेंडरिंग लागू करने के निर्देश दिए। समय से ई-टेंडर कराने के बारे में बताया। मंडलीय अर्थ एवं संख्या उप निदेशक एसएन त्रिपाठी ने यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, लखनऊ के बारे में बताया।
-मंडलायुक्त ने डीएम और सीडीओ को दिए निर्देश
-31 मार्च 2016 तक का एक लाख का कर्ज होगा माफ
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। मंडलायुक्त अ