प्रमाणपत्र जारी करने में देरी पर 16 अफसरों का रुका वेतन

डीएम ने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने वाले आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु व दिव्यांग प्रमाण पत्रों को समयबद्ध निर्गत किया जाना मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रतीक नरेश ने लंबित व निस्तारित आवेदन पत्रों के संबंध में समीक्षा कराई।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि 1438 आवेदन निस्तारण के लिए लंबित है। जनहित गारंटी अधिनियम से आच्छादित होने के बावजूद इन प्रकरणों का निस्तारण समय से न कराए जाने के चलते अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि वर्तमान में यह सेवा सीआरएमएस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। लेकिन पूर्व से ही 722 आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी स्तर से निस्तारण के लिए लंबित है जिनका निस्तारण होना अति आवश्यक है।
सदर एसडीएम के स्तर से निवास प्रमाण पत्र के 116, उतरौला एसडीएम के स्तर से 159 व तुलसीपुर एसडीएम के स्तर से 83 मामले लंबित पाए गए। सदर तहसीलदार स्तर से 38 जाति के, 131 आय प्रमाण पत्र के, तहसीलदार उतरौला के स्तर से 30 जाति व 64 आय प्रमाण पत्र के और तहसीलदार तुलसीपुर के स्तर से 31 आय प्रमाण पत्र लंबित मिले हैं।
एडीओ पंचायत सदर हरैया सतघरवा, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, रेहरा बाजार, श्रीदत्तगंज, गेड़ास बुजुर्ग व उतरौला स्तर से जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र लंबित पाए गए। सीएमओ के स्तर से 62 दिव्यांग प्रमाण पत्र भी लंबित पाए गए है। इन सभी अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटकर डीएम ने जवाब तलब किया है कि किन कारणों से आवेदन पत्र निस्तारित नहीं हुए है। तीन दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।