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Balrampur News: पीएम आवास योजना में दलालों पर लगाएं लगाम
Wed, 19 Jul 2023 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Wed, 19 Jul 2023 11:32 PM IST
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बलरामपुर के न्यूट्रिशन इंटरप्राइजेज द्वारा संचालित टीएचआर प्लांट का निरीक्षण कर जानकारी लेते डी
बलरामपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष के सभी आवासों को पूर्ण करते हुए जल्द से जल्द लाभार्थियों को चाभी प्रदान की जाए। लाभार्थियों को किस्त प्रदान करने के लिए बेवजह ब्लॉक का चक्कर न लगाना पड़े। योजना में किसी भी प्रकार से बिचौलियों व दलालों का हस्ताक्षेप न हो। यदि दलाल या बिचौलिए सक्रिय हों तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
यह निर्देश डीएम अरविंद सिंह ने बुधवार को हरैया सतघरवा ब्लॉक का औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी जिनकी दो ब्लॉकों में संबद्धता है, उनका रोस्टर बनाया जाए। रोस्टर के अनुसार कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।
महिला स्वयं सहायता समूह तिरंगा न्यूट्रिशियन इंटरप्राइजेज द्वारा संचालित टीएचआर प्लांट के निरीक्षण में बताया गया कि पिछले वर्ष यहां पुष्टाहार का काफी अच्छा उत्पादन किया गया था। इस साल वोल्टेज की समस्या के चलते उत्पादन में कमी आई है। डीएम ने खंड विकास अधिकारी व अधिशासी अभियंता विद्युत को बिजली आपूर्ति सही ढंग से करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए ब्लॉक स्तर पर ही माइक्रो प्लान बनाया जाए, ताकि आपदा के समय जानमाल की हानि को कम किया जा सके।
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यह निर्देश डीएम अरविंद सिंह ने बुधवार को हरैया सतघरवा ब्लॉक का औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी जिनकी दो ब्लॉकों में संबद्धता है, उनका रोस्टर बनाया जाए। रोस्टर के अनुसार कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।
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महिला स्वयं सहायता समूह तिरंगा न्यूट्रिशियन इंटरप्राइजेज द्वारा संचालित टीएचआर प्लांट के निरीक्षण में बताया गया कि पिछले वर्ष यहां पुष्टाहार का काफी अच्छा उत्पादन किया गया था। इस साल वोल्टेज की समस्या के चलते उत्पादन में कमी आई है। डीएम ने खंड विकास अधिकारी व अधिशासी अभियंता विद्युत को बिजली आपूर्ति सही ढंग से करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए ब्लॉक स्तर पर ही माइक्रो प्लान बनाया जाए, ताकि आपदा के समय जानमाल की हानि को कम किया जा सके।