डीबीटी डाटा पूरा न होने पर रुकेगा प्रधानाध्यापक का वेतन

महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर जिले के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा विद्यालयों का दो दिनों तक औचक निरीक्षण जारी रहेगा। प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों को विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने व शैक्षिक गतिविधियों में सुधार करने का निर्देश दिया गया है।
उप शिक्षा निदेशक ने बताया कि बीईओ सदर मनीराम वर्मा के साथ उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगाडीह व उच्च प्राथमिक विद्यालय भकचहिया बेलहा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गंगाडीह में प्रधानाध्यापक मंजुल मयंक श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका रंजना पांडेय, अंजू सिंह, अर्शिया खातून, अलका सिंह टंडन व अनुचर उपमा सक्सेना उपस्थित मिली।
प्रधानाध्यापक ने बताया कि उपमा सक्सेना को उच्च प्राथमिक विद्यालय धुसाह से संबद्ध किया गया है। विद्यालय में 241 की तुलना में 76 बच्चे उपस्थित मिले। विद्यालय के अध्यापकों को टाइम एंड मोशन शासनादेश की जानकारी नहीं है। विद्यालय में एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है।
डीबीटी के तहत 203 बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में ड्रेस, स्वेटर व जूता-मोजा की धनराशि प्राप्त हो गई है लेकिन अभिभावकों ने अभी तक खरीद नहीं की है। बालक-बालिका शौचालय गंदा पाया गया। रसोई घर जर्जर है जिसके चलते क्लासरूम में भोजन बनाया जा रहा है।
उच्च प्राथमिक विद्यालय भकचहिया बेलहा में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका आसमा खान, सहायक अध्यापिका शिल्पी श्रीवास्तव व शिक्षक मंगलदेव मिश्र उपस्थित पाए गए। अनुचर ज्योति गुप्ता 26 नवंबर से बीएसए कार्यालय में संबद्ध है। उप शिक्षा निदेशक ने 9 सितंबर 2021 को भी विद्यालय का निरीक्षण किया था जिसमें इंचार्ज प्रधानाध्यापिका आसमा खान, शिक्षिका शिल्पी श्रीवास्तव दो दिन स्कूल में अनुपस्थित पाई गई थी जिनका वेतन रोकने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में उपशिक्षा निदेशक ने बीईओ सदर से रिपोर्ट तलब की है।
विद्यालय में चूल्हे पर भोजन बनता हुआ पाया गया। बताया गया गैस सिलिंडर चोरी हो गया है। टाइम एंड मोशन शासनादेश की कोई जानकारी नहीं है। विद्यालय में 166 की तुलना में 165 बच्चों का डीबीटी डाटा पूर्ण किया पाया गया। 11 बच्चों के खाते में पैसा आने की बात बताई गई। 166 की तुलना में 90 बच्चे उपस्थित पाए गए। प्रधानाध्यापिका को एक बच्चे का डीबीटी डाटा तीन दिन में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है।