{"_id":"5fd0ffa58ebc3e3ba47b5213","slug":"people-s-dream-of-home-will-be-realized-with-115-crores-balrampur-news-lko553899453","type":"story","status":"publish","title_hn":"115 करोड़ से साकार होगा लोगों का घर का सपना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
115 करोड़ से साकार होगा लोगों का घर का सपना
विज्ञापन
बलरामपुर। जिले के 11476 गरीबों के पक्के मकान में रहने के सपने साकार होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चालू वित्तीय वर्ष में एक अरब 14 करोड़ 78 लाख 29 हजार 520 रुपये की लागत से गरीबों के पक्के घरों का निर्माण कराया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना सूची से गरीबों के नाम का ब्योरा लाभार्थियों के रुप में जुटाए गए हैं। शौचालय, गैस व बिजली कनेक्शन जैसे संसाधनों से गरीबों के पक्के मकानों को लैस किए जाएंगे। सभी गरीबों के घर परिसर में दो-दो सहजन के पौधे हरियाली के लिए रोपित कराए जांएगे। प्रत्येक लाभार्थी को 90 मानव दिवस मनरेगा मजदूरी का भी भुगतान किया जाएगा।
गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक जिले के सभी नौ ब्लॉकों के 801 ग्राम पंचायतों में कुल 9809 गरीबों के पक्के मकानों का निमार्ण कार्य पूरा कराया जा चुका है। केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे कराए गए पक्के मकानों की सूची भी भेजी जा चुकी है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के सभी नौ ब्लॉकों के 800 ग्राम पंचायतों से 11476 गरीबों का ऑनलाइन चयन करके सूची जारी कर दी है।
भारत सरकार ने जिले के सभी नौ ब्लॉकों के 800 ग्राम पंचायतों को चयनित सूची की तुलना में 5,106 लाभार्थियों को धनराशि सीधे आवंटित कर दिया है। 4919 लाभार्थियों के खाते भी वेरीफाई हो चुके हैं। नए परिसीमन में तुलसीपुर ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत देवीपाटन को नगर पंचायत में शामिल किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत की संख्या एक घट गई है। आवास प्लस पर छूटे लाभार्थियों का पंजीकरण 2018 में ग्राम पंचायतों ने कराया था ऐसे लाभार्थियों की कटेघरी वाइज प्राथमिकता सूची बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पिछड़, सामान्य व अल्पसंख्यकों का चयन किया गया है। सभी गरीबों के पक्के मकानों को संसाधनों से लैस कराकर चॉबी सौंपी जाएगी।
विज्ञापन
ये मिलेंगी सुविधाएं
प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में पक्के घरों का निर्माण कराने के लिए तीन किस्तों में एक लाख 20 हजार रुपये भारत सरकार की तरफ से सीधे भेजा जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रथम किस्त 40-40 हजार रुपये, दूसरी किस्त 70-70 हजार रुपये व तीसरी किस्त 10-10 हजार रुपये दी जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी को शौचालय निर्माण कराने के लिए 12-12 हजार रुपये संबंधित ब्लॉक के बीडीओ के माध्यम से दिए जाएंगे। निशुल्क रसोई गैस व बिजली कनेक्शन के लिए पूर्ति व बिजली विभागों को सूची भेज दी गई है। डीएफओ को सभी घरों के परिसर में दो-दो सहजन के पेड़ लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी को मनरेगा योजना से 90 दिनों की मजदूरी का भुगतान भी किया जाएगा। जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ मनरेगा योजना से प्रत्येक लाभार्थी को मजदूरी का आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में चयनित 11476 लाभार्थियों के पक्के मकानों का निर्माण कराने पर केंद्र सरकार की तरफ से एक अरब 14 करोड़ 78 लाख 29 हजार 520 रुपये खर्च किए जाएंगे।
वित्त वर्ष के अंत तक मकानों के निर्माण काय पूरा कराने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों के पक्के मकानों का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक हर हाल में पूरा करा लिया जाएगा। जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ को लाभार्थियों के मकानों का निर्माण कार्य तेजी से कराने का निर्देश दिया गया है। पक्के मकानों का निर्माण कराकर सभी लाभार्थियों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चाबी सौंपी जाएगी। -अनिल कुमार सिंह, पीडी
विज्ञापन
गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक जिले के सभी नौ ब्लॉकों के 801 ग्राम पंचायतों में कुल 9809 गरीबों के पक्के मकानों का निमार्ण कार्य पूरा कराया जा चुका है। केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे कराए गए पक्के मकानों की सूची भी भेजी जा चुकी है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के सभी नौ ब्लॉकों के 800 ग्राम पंचायतों से 11476 गरीबों का ऑनलाइन चयन करके सूची जारी कर दी है।
विज्ञापन
भारत सरकार ने जिले के सभी नौ ब्लॉकों के 800 ग्राम पंचायतों को चयनित सूची की तुलना में 5,106 लाभार्थियों को धनराशि सीधे आवंटित कर दिया है। 4919 लाभार्थियों के खाते भी वेरीफाई हो चुके हैं। नए परिसीमन में तुलसीपुर ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत देवीपाटन को नगर पंचायत में शामिल किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत की संख्या एक घट गई है। आवास प्लस पर छूटे लाभार्थियों का पंजीकरण 2018 में ग्राम पंचायतों ने कराया था ऐसे लाभार्थियों की कटेघरी वाइज प्राथमिकता सूची बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पिछड़, सामान्य व अल्पसंख्यकों का चयन किया गया है। सभी गरीबों के पक्के मकानों को संसाधनों से लैस कराकर चॉबी सौंपी जाएगी।
विज्ञापन
ये मिलेंगी सुविधाएं
प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में पक्के घरों का निर्माण कराने के लिए तीन किस्तों में एक लाख 20 हजार रुपये भारत सरकार की तरफ से सीधे भेजा जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रथम किस्त 40-40 हजार रुपये, दूसरी किस्त 70-70 हजार रुपये व तीसरी किस्त 10-10 हजार रुपये दी जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी को शौचालय निर्माण कराने के लिए 12-12 हजार रुपये संबंधित ब्लॉक के बीडीओ के माध्यम से दिए जाएंगे। निशुल्क रसोई गैस व बिजली कनेक्शन के लिए पूर्ति व बिजली विभागों को सूची भेज दी गई है। डीएफओ को सभी घरों के परिसर में दो-दो सहजन के पेड़ लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी को मनरेगा योजना से 90 दिनों की मजदूरी का भुगतान भी किया जाएगा। जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ मनरेगा योजना से प्रत्येक लाभार्थी को मजदूरी का आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में चयनित 11476 लाभार्थियों के पक्के मकानों का निर्माण कराने पर केंद्र सरकार की तरफ से एक अरब 14 करोड़ 78 लाख 29 हजार 520 रुपये खर्च किए जाएंगे।
वित्त वर्ष के अंत तक मकानों के निर्माण काय पूरा कराने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों के पक्के मकानों का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक हर हाल में पूरा करा लिया जाएगा। जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ को लाभार्थियों के मकानों का निर्माण कार्य तेजी से कराने का निर्देश दिया गया है। पक्के मकानों का निर्माण कराकर सभी लाभार्थियों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चाबी सौंपी जाएगी। -अनिल कुमार सिंह, पीडी
