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लागत अधिक सरकारी मूल्य कम, कैसे कराएं विकास काम
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बलरामपुर। गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यों की सामग्री का बाजार मूल्य अधिक है, जबकि इसके लिए अभी भी काफी कम बजट मिल रहा है। इससे प्रधानों को विकास कार्य कराने में काफी दिक्कत होती है। बीते दिन अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रधान संघ ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डीएन राम से मिलकर बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान कराने की मांग की है।
अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष शांतिभूषण की अगुवाई में प्रधानों ने गोंडा स्थित लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। जिला उपाध्यक्ष अनूप पांडेय, महामंत्री शशिकांत त्रिपाठी, नाजिर, अय्यूब खां व ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि गांव में इंटरलाकिंग, नाली व सीसी रोड निर्माण आदि कार्य कराए जाते हैं। सीमेंट, इंटर लाकिंग ईंट, मोरंग, बालू, सरिया व गिट्टी आदि सामग्री प्रधानों को बाजार से खरीदनी पड़ती है।
कहा गया कि बाजार में सीमेंट 390 रुपये प्रति बोरी की दर से मिल रही है, जबकि प्रधानों को मात्र 270 रुपये प्रति बोरी की दर से भुगतान किया जाता है। बाजार में साढ़े छह से सात हजार रुपये प्रति हजार की दर से ईंट मिलती है, जबकि सरकारी दर साढ़े पांच हजार रुपये है। इसी प्रकार अन्य सामग्री के रेट में भिन्नता है। ग्राम प्रधान पुनीत यादव, महेश सिंह व परमानंद मिश्र ने कहा कि मंडल के अन्य जिलों में सरकारी रेट बलरामपुर की अपेक्षा अधिक है। ऐसे में प्रशासन जिले के प्रधानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अधीक्षण अभियंता ने ग्राम प्रधानों को आश्वासन दिया कि जल्द वह अन्य जिलों से बाजार दर की सूची मंगाकर समस्या का समाधान कराएंगे।
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अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष शांतिभूषण की अगुवाई में प्रधानों ने गोंडा स्थित लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। जिला उपाध्यक्ष अनूप पांडेय, महामंत्री शशिकांत त्रिपाठी, नाजिर, अय्यूब खां व ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि गांव में इंटरलाकिंग, नाली व सीसी रोड निर्माण आदि कार्य कराए जाते हैं। सीमेंट, इंटर लाकिंग ईंट, मोरंग, बालू, सरिया व गिट्टी आदि सामग्री प्रधानों को बाजार से खरीदनी पड़ती है।
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कहा गया कि बाजार में सीमेंट 390 रुपये प्रति बोरी की दर से मिल रही है, जबकि प्रधानों को मात्र 270 रुपये प्रति बोरी की दर से भुगतान किया जाता है। बाजार में साढ़े छह से सात हजार रुपये प्रति हजार की दर से ईंट मिलती है, जबकि सरकारी दर साढ़े पांच हजार रुपये है। इसी प्रकार अन्य सामग्री के रेट में भिन्नता है। ग्राम प्रधान पुनीत यादव, महेश सिंह व परमानंद मिश्र ने कहा कि मंडल के अन्य जिलों में सरकारी रेट बलरामपुर की अपेक्षा अधिक है। ऐसे में प्रशासन जिले के प्रधानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अधीक्षण अभियंता ने ग्राम प्रधानों को आश्वासन दिया कि जल्द वह अन्य जिलों से बाजार दर की सूची मंगाकर समस्या का समाधान कराएंगे।
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