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स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ऋण
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बलरामपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याएं सुनकर डीएम ने शीघ्र निस्तारण का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। डीएम ने उद्योग विभाग की तरफ से संचालित स्वरोजगार योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। सौ दिनों में 1000 लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बुधवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्रुति ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा 100 दिनों में 1000 युवा उद्यमियों को ऋण प्रदान किए जाने के संबंध में समीक्षा की। उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत तीन लाभार्थियों को 8.75 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया गया है। 15 आवेदन पत्र बैंकों में स्वीकृत के लिए लंबित हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 50 लाभार्थियों को 97 लाख का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 16 आवेदन पत्र बैंकों में स्वीकृति के लिए लंबित हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32 लाभार्थियों को 80 लाख का ऋण प्रदान किया जाना है। इस योजना में 23 आवेदन पत्र बैंकों में स्वीकृति के लिए लंबित हैं। नाराजगी जताते हुए निर्धारित समयावधि के अंदर ऋण स्वीकृत करने का निर्देश बैंक अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन पत्र में कोई सामान्य त्रुटि अथवा कोई कागज कम है तो लाभार्थी से संपर्क कर उसकों समय से दूर कर लें। इस अवसर पर प्रभारी सीडीओ अनिल कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद पांडेय, अधिशाषी अभियंता विद्युत बाल कृष्ण सहित सभी बैंकों के अधिकारी व उद्यमी मौजूद रहे।
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बुधवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्रुति ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा 100 दिनों में 1000 युवा उद्यमियों को ऋण प्रदान किए जाने के संबंध में समीक्षा की। उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत तीन लाभार्थियों को 8.75 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया गया है। 15 आवेदन पत्र बैंकों में स्वीकृत के लिए लंबित हैं।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 50 लाभार्थियों को 97 लाख का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 16 आवेदन पत्र बैंकों में स्वीकृति के लिए लंबित हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32 लाभार्थियों को 80 लाख का ऋण प्रदान किया जाना है। इस योजना में 23 आवेदन पत्र बैंकों में स्वीकृति के लिए लंबित हैं। नाराजगी जताते हुए निर्धारित समयावधि के अंदर ऋण स्वीकृत करने का निर्देश बैंक अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन पत्र में कोई सामान्य त्रुटि अथवा कोई कागज कम है तो लाभार्थी से संपर्क कर उसकों समय से दूर कर लें। इस अवसर पर प्रभारी सीडीओ अनिल कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद पांडेय, अधिशाषी अभियंता विद्युत बाल कृष्ण सहित सभी बैंकों के अधिकारी व उद्यमी मौजूद रहे।
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