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44 करोड़ से 800 ग्राम पंचायतों का होगा कायाकल्प
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बलरामपुर। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के तहत जिले के 800 ग्राम पंचायतों में 44 करोड़ रुपये से शासन स्तर से निर्धारित कार्य कराकर कायाकल्प कराया जाएगा। कोरोना काल में अपने घर आए 90 हजार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
सिर्फ तीन कार्यों के निर्माण और हैंडपंपों की मरम्मत पर ही यह धनराशि खर्च की जाएगी। शासन स्तर से निर्धारित कार्यों के पूरा होने के बाद बची धनराशि को अन्य कार्यों के मद पर खर्च किया जा सकता है। राज्य वित्त, 14वां वित्त व 15वां वित्त के खाते की धनराशि अन्य किसी मद में खर्च नहीं की जा सकेगी।
डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने जिले के सभी नौ ब्लॉकों के एडीओ पंचायतों को पत्र भेजकर शासन की मंशा अवगत कराते हुए कार्यों को पूरा कराने का सुझाव दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 44 करोड़ रुपये की धनराशि जिले के 528 ग्रामों में पंचायत भवन निर्माण, सभी 800 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, हैंडपंपों की मरम्मत, तीन प्रतिशत आपदा निधि, और गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण पर ही खर्च किए जाएंगे। सभी 800 ग्राम पंचायतों में इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य पर राज्य वित्त, 14वां वित्त आयोग व 15वें वित्त की कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी।
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डीपीआरओ ने जिले के सभी नौ ब्लॉकों के एडीओ पंचायतों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही डीपीआरओ ने सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों को भी शासन के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्य कराने की सलाह दी है। जिससे कोरोना महामारी के दौरान गैर राज्यों व जनपदों के घर आने वाले 90 हजार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। शासन ने इन कार्यों को प्रमुखता के साथ कराने और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कड़ा निर्देश दिया है।
शासन के निर्देश का अनुपालन करने में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीपीएम संदीप कश्यप ने बताया कि 15वां वित्त में टाइड व अनटाइड फंड से जिले में 800 की तुलना में 57 ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू हो चुके हैं। बाकी बचे ग्राम पंचायतों में कार्ययोजना तैयार हो चुकी है। जिले के 800 की तुलना में 57 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पूरे हो गए है और दो ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों की छत डाली जा रही है। बाकी बचे ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगी।
125 दिवसीय कार्ययोजना से प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा रोजगार
कोविड-19 महामारी में गैर राज्यों व जनपदों से आने वाले 90 हजार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए 44 करोड़ धनराशि से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जिले के 800 ग्राम पंचायतों में कार्ययोजना का शुभारंभ करा दिया गया है। सीडीओ अमनदीप डुली की निगरानी में सभी ब्लॉकों के बीडीओ, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान शासन स्तर से निर्धारित कार्यों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री के 125 दिवसीय कार्य योजना से मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाया जा रहा है। शासन के अतिमहात्वाकांक्षी योजना के संचालन में हीलाहवाली व कोताही न बरतने की चेतावनी दी गई है।
- कृष्णा करुणेश, डीएम
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सिर्फ तीन कार्यों के निर्माण और हैंडपंपों की मरम्मत पर ही यह धनराशि खर्च की जाएगी। शासन स्तर से निर्धारित कार्यों के पूरा होने के बाद बची धनराशि को अन्य कार्यों के मद पर खर्च किया जा सकता है। राज्य वित्त, 14वां वित्त व 15वां वित्त के खाते की धनराशि अन्य किसी मद में खर्च नहीं की जा सकेगी।
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डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने जिले के सभी नौ ब्लॉकों के एडीओ पंचायतों को पत्र भेजकर शासन की मंशा अवगत कराते हुए कार्यों को पूरा कराने का सुझाव दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 44 करोड़ रुपये की धनराशि जिले के 528 ग्रामों में पंचायत भवन निर्माण, सभी 800 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, हैंडपंपों की मरम्मत, तीन प्रतिशत आपदा निधि, और गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण पर ही खर्च किए जाएंगे। सभी 800 ग्राम पंचायतों में इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य पर राज्य वित्त, 14वां वित्त आयोग व 15वें वित्त की कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी।
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डीपीआरओ ने जिले के सभी नौ ब्लॉकों के एडीओ पंचायतों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही डीपीआरओ ने सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों को भी शासन के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्य कराने की सलाह दी है। जिससे कोरोना महामारी के दौरान गैर राज्यों व जनपदों के घर आने वाले 90 हजार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। शासन ने इन कार्यों को प्रमुखता के साथ कराने और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कड़ा निर्देश दिया है।
शासन के निर्देश का अनुपालन करने में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीपीएम संदीप कश्यप ने बताया कि 15वां वित्त में टाइड व अनटाइड फंड से जिले में 800 की तुलना में 57 ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू हो चुके हैं। बाकी बचे ग्राम पंचायतों में कार्ययोजना तैयार हो चुकी है। जिले के 800 की तुलना में 57 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पूरे हो गए है और दो ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों की छत डाली जा रही है। बाकी बचे ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगी।
125 दिवसीय कार्ययोजना से प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा रोजगार
कोविड-19 महामारी में गैर राज्यों व जनपदों से आने वाले 90 हजार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए 44 करोड़ धनराशि से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जिले के 800 ग्राम पंचायतों में कार्ययोजना का शुभारंभ करा दिया गया है। सीडीओ अमनदीप डुली की निगरानी में सभी ब्लॉकों के बीडीओ, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान शासन स्तर से निर्धारित कार्यों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री के 125 दिवसीय कार्य योजना से मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाया जा रहा है। शासन के अतिमहात्वाकांक्षी योजना के संचालन में हीलाहवाली व कोताही न बरतने की चेतावनी दी गई है।
- कृष्णा करुणेश, डीएम
