बेटियों के हाथ पीले कराने पर खर्च होंगे 1.15 करोड़

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली पुत्रियों व 21 वर्ष की आयु पूरा करने वाले पुत्रों को सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिले के चारों नगर निकायों व सभी नौ ब्लॉकों से गरीब परिवार के बेटियों की तलाश की जा रही है। शुभ मुहूर्त में शादी समारोह का आयोजन किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराने के लिए शासन ने एक करोड़ 14 लाख 75 हजार रुपये का बजट आवंटित कर दिया है। जिले के इच्छुक व पात्र लाभार्थी माता-पिता जिनकी पुत्री की आयु 18 वर्ष और पुत्र की आयु की 21 वर्ष हो उन्हें सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
पंजीकरण कराने की सुविधा जिले के तीनों तहसीलों के एसडीएम कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्र वालों को सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ कार्यालय व चारों नगर निकायों के ईओ कार्यालय में उपलब्ध है।
पंजीकरण कराने वालों को ही योजना का लाभ मिलेगा। स्कूल के शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉबकार्ड व आधार कार्ड उम्र निर्धारण में मान्य होंगे। योजना में गरीब परिवार की बेटी, विधवा, परित्यक्ता व कानूनी रुप से तलाकशुदा को पुनर्विवाह के रुप में शामिल होने का मौका मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो।
जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल होने वाली प्रत्येक बेटी की शादी पर 51-51 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। कन्या के दांपत्य जीवन में खुशहाली लाने व गृहस्थी बसाने के लिए 35-35 हजार रुपये बेटी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
विवाह संस्कार में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामाग्री जैसे एक-एक जोड़ी पायल, बिछिया, कपड़े, 51 प्रकार के बर्तनों व कीपैड मोबाइल आदि पर 10-10 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। टेंट, भोजन व नाश्ता आदि पर छह-छह हजार रुपये खर्च होंगे।