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Ballia News: प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कहा तो खराब मिला कंप्यूटर

Sun, 01 Jun 2025 01:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Jun 2025 01:23 AM IST
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When asked to issue a certificate, the computer was found to be faulty
बांसडीह। शासन से नियुक्त नोडल अधिकारी एवं आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को बांसडीह ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों और सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया। बंकवा ग्राम पंचायत के निरीक्षण के दौरान प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कहा तो कंप्यूटर खराब मिला। इसपर नाराजगी जताई।
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ग्राम पंचायतों की कार्यशैली, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण की शुरुआत बंकवा ग्राम पंचायत से की गई। पंचायत भवन, पीएमश्री विद्यालय, संबंधित अभिलेखों की जांच की। पंचायत सहायक से एक प्रमाणपत्र जारी करने को कहा, लेकिन कंप्यूटर खराब होने की बात सामने आने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बीडीओ को जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। जूनियर हाईस्कूल बांसडीह में नीति आयोग के तहत चल रहे 14 विभागीय बिंदुओं पर आकांक्षात्मक ब्लॉक के रूप में शिक्षा विभाग की समीक्षा की।
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पीएम श्री विद्यालय बंकवा का निरीक्षण किया। शौचालय, बिजली, पेयजल, स्मार्ट क्लास, स्वच्छता व्यवस्था, छात्र-अध्यापक अनुपात तथा भौगोलिक संसाधनों की स्थिति की जानकारी ली।
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उच्च प्राथमिक विद्यालय बांसडीह में स्थापित खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का अवलोकन किया. रुकुनपुरा ग्राम पंचायत में विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों की उपस्थिति, शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण, शिक्षकों की तैनाती तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों की भौतिक जांच की। दस्तावेजों से मिलान कर स्थानीय ग्रामीणों से फीडबैक भी लिया गया।
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं दी जाती।
समूह के संचालन में पैसे के लेन-देन में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। विशेष सचिव ने बीएनएमओ मनजीत और सीएम फेलो राकेश कमलकांत के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने का निर्देश बीडीओ को दिया। न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलपुर में पिछले 15 वर्षों से कोई चिकित्सक तैनात नहीं मिला।

एक वार्ड ब्वॉय व स्वीपर की ओर से मरीजों को दवाएं दी जाती हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विशेष सचिव ने आश्वस्त किया कि मामले में शासन को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। कहा कि शासन की मंशा है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो। लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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