जिला प्रशासन ने आवासीय भवनों को कराया कब्जा मुक्त

जानकारी के अनुसार नगर क्षेत्र में राजकीय कर्मियों के लिए करीब दो सौ फ्लैटस का निर्माण कराया गया है। इनमें 150 फ्लैटस तो जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को आवंटित किए गए हैं। जबकि करीब 50 फ्लैटस पर कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब बीते दिनों सरकारी कर्मचारियों ने भवन आवंटन के लिए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह से गुहार लगाई थी। इसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट से अवैध कब्जा किए आवासीय भवनों को चिह्नित कर पुलिस बल के साथ खाली कराने का निर्देश दिया था। इसके क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट ने करीब पांच फ्लैटस को खाली कराया। इस दौरान नगर पालिका के ईओ दिनेश विश्वकर्मा, रविंद्र सिंह, राजाराम, शशि प्रकाश, सनी कुमार आदि रहे।
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इन भवनों को किया गया है चिह्नित
डी/4-इस पर चकबंदी विभाग में तैनात सर्वे लेखपाल अजय यादव ने कब्जा जमाया था।
डी/6-इस पर पंदह ब्लॉक में तैनात अकाउंटेट विनोद श्रीवास्तव ने कब्जा जमाया था।
2/3- यह भवन श्वेता सिंह के नाम अलॉट था, जबकि जांच में दूसरा कोई रहते पाया गया।
ई/38- यह भवन विमला मिश्रा के नाम पर आवंटित था। जांच में अभय शंकर मिश्रा रहते मिले।
डी/17-यह भवन सींचपाल विजय बहादुर के नाम आवंटित था। जांच में यहां राहुल नाम का व्यक्ति निवास करते मिला।
2/11-यह भवन गाजीपुर जिले में तैनात राज्यकर्मी अनिल चौबे के नाम पर आवंटित है।
3/9-यह भवन कोषागार में तैनात अजीत श्रीवास्तव के नाम पर आवंटित है।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर आवासीय सरकारी भवनों पर कब्जा जमाए लोगों से पांच भवन खाली कराए गए हैं। शेष भवनों को जल्द ही खाली कराया जाएगा। अगर कोई जबर्दस्ती करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी।
- प्रदीप कुमार, नगर मजिस्ट्रेट, बलिया।
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