मृतक, अपात्रों को भी बांटी समाजवादी पेंशन

    
2012-13 में समाजवादी पेंशन योजना लागू की गई। मई 2014 में शासन ने जिले के लिए 63 हजार 161 का लक्ष्य निर्धारित करते हुए चयन प्रक्रिया शुरु करने को कहा और जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को दी। हालांकि समय-समय पर लक्ष्य भी बढा। लेकिन अन्य योजनाओं की तरह समाजवादी पेंशन योजना में भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व बाबूओं ने मनमाना चयन किया। शासन के नियमों के मुताबिक, ग्राम सचिव लाभार्थियों से आवेदन लेकर सत्यापन कर बीडीओ के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यालय को देंगे और समाज कल्याण विभाग की ओर इसकी फीडिंग कराई जाएगी। नोडल अधिकारी सीडीओ ब्लाकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर फीडिंग की जांच कर डाटा को लॉक करेंगे।

लेकिन सच है यह है कि एक ओर जहां सचिव व बीडीओ ने मनमानी तरीके से चयन कर सूची भेजी तो दूसरी ओर जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व बाबूओं ने भी मनमाने तरीके से फीडिंग कराई। शिकायतों पर  अधिकारी इसे अनसुना करते रहे। चयन का पूरा मानक ध्वस्त रहा। हैरानी की बात रही कि इसके बावजूद डाटा फीडिंग को लॉक कर किश्त भेजने का काम शुरु कर दिया गया। करीब एक माह पहले शासन ने समाजवादी पेंशन की जांच का निर्देश दिया था। जिस पर यह खुलासा हुआ।