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एक सप्ताह में कनेक्शन का प्रावधान, बीत गया एक माह नहीं हुआ काम
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बलिया। बिजली विभाग जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यहां तक कि बकाएदारों का कनेक्शन भी काटा जा रहा है लेकिन सुविधा के नाम पर दावे सिर्फ हवाहवाई साबित हो रहे हैं। आमलोगों को कनेक्शन लेने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। विभाग की ओर से शुरू किए गए झटपट पोर्टल पर एक सप्ताह में कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है लेकिन पोर्टल पर करीब एक माह पहले के 27 आवेदनों का निस्तारण नहीं हो सका है।
आमलोगों को आसानी से बिजली का कनेक्शन मिल सके, इसे लेकर कुछ माह पहले शासन की ओर से कवायद की गई। यूपीपीसीएल की ओर से झटपट पोर्टल लांच किया गया। इस पोर्टल पर व्यवस्था है कि जरूरतमंद घरेलू और कामर्शियल विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर उसके पास बीएल फार्म नहीं है तो वह घोषणा पत्र भरकर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए आवेदनकर्ता को बतौर प्रोसेसिंग फीस 59 रुपये जमा करना होता है। इसके बाद, जांच के लिए तीन तिथियों को चुनना होता है। इस तरह कुल सात दिनों में कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है लेकिन आलम यह है कि आवेदन करने के बाद भी लोगों को अधिकारियों की परिक्रमा करनी पड़ती है। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बतौर उदाहरण नौ अगस्त को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के कुल 27 लोगों ने झटपट पोर्टल पर घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया था लेकिन अधिकांश आवेदन अभी भी लंबित हैं, जबकि आवेदनों के करीब एक माह पूरा होने वाले हैं। कइयों के आवेदन मीटर लगने की प्रक्रिया में है लेकिन विभागीय अधिकारी बार-बार यह लिखकर आवेदन का निस्तारण नहीं कर रहे कि साइट रेडी नहीं है।
इन दिनों बाढ़ आदि के कारण अधिकारियों की व्यस्तता बढ़ गई थी। झटपट पोर्टल पर आवेदन करने वाले लोगों को आसानी से कनेक्शन देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जल्द ही सभी आवेदनों का निस्तारण कराया जाएगा। - चंद्रेश उपाध्याय, अधिशासी अभियंता
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आमलोगों को आसानी से बिजली का कनेक्शन मिल सके, इसे लेकर कुछ माह पहले शासन की ओर से कवायद की गई। यूपीपीसीएल की ओर से झटपट पोर्टल लांच किया गया। इस पोर्टल पर व्यवस्था है कि जरूरतमंद घरेलू और कामर्शियल विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर उसके पास बीएल फार्म नहीं है तो वह घोषणा पत्र भरकर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए आवेदनकर्ता को बतौर प्रोसेसिंग फीस 59 रुपये जमा करना होता है। इसके बाद, जांच के लिए तीन तिथियों को चुनना होता है। इस तरह कुल सात दिनों में कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है लेकिन आलम यह है कि आवेदन करने के बाद भी लोगों को अधिकारियों की परिक्रमा करनी पड़ती है। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बतौर उदाहरण नौ अगस्त को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के कुल 27 लोगों ने झटपट पोर्टल पर घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया था लेकिन अधिकांश आवेदन अभी भी लंबित हैं, जबकि आवेदनों के करीब एक माह पूरा होने वाले हैं। कइयों के आवेदन मीटर लगने की प्रक्रिया में है लेकिन विभागीय अधिकारी बार-बार यह लिखकर आवेदन का निस्तारण नहीं कर रहे कि साइट रेडी नहीं है।
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इन दिनों बाढ़ आदि के कारण अधिकारियों की व्यस्तता बढ़ गई थी। झटपट पोर्टल पर आवेदन करने वाले लोगों को आसानी से कनेक्शन देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जल्द ही सभी आवेदनों का निस्तारण कराया जाएगा। - चंद्रेश उपाध्याय, अधिशासी अभियंता
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