एक ही दर्द बा...‘मिल के बात केहू ना करे ला’

लेकिन सरकारी उपेक्षा और लचर प्रबंधन से सन 2000 में कताई मिल तो 2013 में रसड़ा चीनी मिल बंद हो गई। लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक हर जगह आवाज उठाई लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। दोनों मिलों के बंद होने से न केवल उनमें काम करने वाले दो हजार से अधिक कर्मचारी बेकार हो गए, वरन इस झटके से बलिया का औद्योगिक विकास पटरी से जो उतरा तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाया।

क्या मिलों के कर्मचारी और क्या आम जन यह टीस सबकी जुबां पर आ ही जाती है कि सबके वोटे के चिंता रहे ला बाकी मिल के बात के हू न करे ला। प्रधानमंत्री जी पहल करीं त बलिया के विकास पटरी पर आ सके ला..।