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तीन उपकेंद्रों पर लगेंगे नई तकनीक के पैनल
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बलिया। जनपद में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने को लेकर विद्युत विभाग लगातार कवायद में जुटा है। अब तीन विद्युत उपकेंद्रों के खराब हो चुके पैनल को बदलने की तैयारी है। इसके लिए शासन से 41.55 लाख जारी हुए हैं।
जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर विद्युत विभाग तैयारी में जुटा है। बताया जाता है कि नगर के सिविल लाइन विद्युत उपकेंद्र के अलावा रतसर और बसनवार उपकेंद्र के पैनल वर्षों से खराब हैं और इसके चलते बार-बार विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है। इसके स्थान पर नई तकनीक की पैनल लगाने के लिए विद्युत विभाग की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। अब शासन ने इन तीनों उपकेंद्रों पर नई तकनीक के पैनल लगाने के लिए हरी झंडी दे दी है। शासन ने इस कार्य के लिए कुल 41.55 लाख की धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। इस कार्य को कराने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की मानें तो प्रत्येक उपकेंद्र पर पैनल लगाने की लागत 13 लाख 85 हजार 38 रुपये की लागत निर्धारित है। बताया कि नई तकनीक के पैनल लगने से कर्मचारियों को भी काम करने में काफी आसानी होगी।
तीन उपकेंद्रों के पैनल पांच साल से भी अधिक पुराने हो चुके हैं। इसके चलते विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है ओर कर्मचारियों को ठीक करने में दिक्कत होती है। नई तकनीक के पैनल लगाने के लिए शासन से धन अवमुक्त हुआ है। टेंडर के बाद कार्यदायी संस्था का चयन किया जाना है। - चंद्रेश उपाध्याय, अधिशासी अभियंता, विद्युत खंड द्वितीय
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जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर विद्युत विभाग तैयारी में जुटा है। बताया जाता है कि नगर के सिविल लाइन विद्युत उपकेंद्र के अलावा रतसर और बसनवार उपकेंद्र के पैनल वर्षों से खराब हैं और इसके चलते बार-बार विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है। इसके स्थान पर नई तकनीक की पैनल लगाने के लिए विद्युत विभाग की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। अब शासन ने इन तीनों उपकेंद्रों पर नई तकनीक के पैनल लगाने के लिए हरी झंडी दे दी है। शासन ने इस कार्य के लिए कुल 41.55 लाख की धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। इस कार्य को कराने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की मानें तो प्रत्येक उपकेंद्र पर पैनल लगाने की लागत 13 लाख 85 हजार 38 रुपये की लागत निर्धारित है। बताया कि नई तकनीक के पैनल लगने से कर्मचारियों को भी काम करने में काफी आसानी होगी।
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तीन उपकेंद्रों के पैनल पांच साल से भी अधिक पुराने हो चुके हैं। इसके चलते विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है ओर कर्मचारियों को ठीक करने में दिक्कत होती है। नई तकनीक के पैनल लगाने के लिए शासन से धन अवमुक्त हुआ है। टेंडर के बाद कार्यदायी संस्था का चयन किया जाना है। - चंद्रेश उपाध्याय, अधिशासी अभियंता, विद्युत खंड द्वितीय
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