पंचायत चुनाव: अनुसूचित जनजाति महिला पद से होगी आरक्षण की शुरुआत

अभी पंचायत चुनाव की तिथि घोषित नहीं है लेकिन गंवई सियासत पर सरगर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। शासन की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा, अन्य ग्राम पंचायत वार्ड से लेकर जिला पंचायत वार्ड तक के आरक्षण का कार्य जिले स्तर पर गठित कमेटी की ओर से ही किया जाना है। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। तीन दिन पहले लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में सभी डीपीआरओ को प्रशिक्षित किया गया। शासन से निर्धारित अनुसूचित जनजाति ग्राम पंचायत और वार्ड की संख्या पूरी होने के बाद इसी तर्ज पर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। इन आरक्षणों का निर्धारण वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में की जाएगा, जो कभी भी यानी वर्ष 1995 से 2015 तक इन वर्गों के लिए आरक्षित न हुआ हो।
जिले में 319 ग्राम पंचायतें महिलाओं के हवाले, 320 अनारक्षित
शासन की ओर से जिले के ग्राम पंचायतों के आरक्षण को लेकर संख्या का निर्धारण कर दिया गया है। इसके तहत महिलाओं के कुल 319 ग्राम पंचायतें आरक्षित होंगी। इसमें अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 19, अनुसूचित जाति महिला के लिए 56 और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 91 ग्राम पंचायतें रहेंगी। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के लिए 34, अनुसूचित जाति के लिए 100 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 167 ग्राम पंचायतें आरक्षित रहेंगी। जिले की कुल 320 ग्राम पंचायतें अनारक्षित रहेंगी। जिले के 15 ब्लॉकों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तीन-तीन और नगरा तथा सीयर ब्लॉक में चार-चार ग्राम पंचायतें आरक्षित की जाएंगी, जो कभी इन वर्गों के लिए आरक्षित न हुई हों।
आरक्षण का निर्धारण और नियत तिथि
जिले में ग्राम पंचायत और वार्डों के आरक्षण का निर्धारण एक मार्च को पूरा किया जाएगा। दो और तीन मार्च को प्रकाशन, चार से आठ मार्च आपत्तियां, नौ मार्च आपत्तियों का संकलन, 10 से 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण, 13 और 14 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन तथा 15 मार्च को आरक्षण निर्धारण का ब्योरा शासन को भेजा जाएगा।
जिले में ग्राम पंचायत और वार्डों की स्थिति
ग्राम पंचायत - 940
ग्राम पंचायत सदस्य 12098
जिला पंचायत वार्ड - 58
क्षेत्र पंचायत सदस्य - 1441
ग्राम पंचायत और वार्डों के आरक्षण को लेकर प्रक्रिया चल रही है, जो इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। शासन की ओर से निर्धारित तिथि को प्रकाशन किया जाएगा और आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद फिर इसके निस्तारण कर अंतिम रूप दिया जाएगा। - गुलाब सिंह, प्रभारी डीपीआरओ और एडीपीआरओ, बलिया