Ballia News: 19 सरकारी विभागों पर नगर पालिका का 3.97 करोड़ रुपये का बकाया

जिलाधिकारी कार्यालय और आवास पर लगने वाले कर के बारे में नगर पालिका के कर अनुभाग के पास कोई लेखा-जोखा ही नहीं है। विकास, बिजली विभाग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन के साथ ही अन्य सरकारी 19 विभागों पर नगर पालिका का गृह कर और जलकर का लगभग 39799425 रुपए बकाया है।
जिसे विभाग काफी समय से नहीं चुका रहे हैं। बड़े बकाएदारों की सूची में सीडीओ और एसपी समेत अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं, नगर पालिका तंगहाली के कारण सफाई कर्मियों का समय से भुगतान नहीं कर पा रही है और उसे अक्सर हड़ताल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
जिला मुख्यालय पर स्थित 19 कार्यालयों पर नगर पालिका का करीब तीन करोड़ 99 लाख 99 हजार 425 रुपये का टैक्स बकाया है। अकेले विकास भवन पर 82 लाख 31 हजार 615 रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 तक का बकाया है। नगर पालिका के राजस्व में जलकर-गृहकर का महत्वपूर्ण योगदान है। मौजूदा समय में शहर के करीब 16 हजार भवनों से नगर पालिका जलकर, गृहकर वसूलती है।
इसमें 88 सरकारी भवन शामिल हैं। इनपर सालाना डिमांड 52 लाख के करीब है। जलकर-गृहकर मद से हुई आमदनी को नगर पालिका शहर में सड़क, नाली आदि विकास कार्यों पर खर्च करती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का डिमांड सहित कुल बकाया जोड़ दें तो सभी विभागों का योग 3.99 करोड़ है।
पालिका की सुस्ती से नहीं जमा कर रहे टैक्स
नगर पालिका की सुस्ती के चलते सरकारी विभाग जलकर-गृहकर जमा करने में हर साल आनाकानी करते हैं। यहीं कारण है कि सरकारी भवनों पर बकाया बढ़ता जा रहा है,जो अब 19 विभागों पर तीन करोड़ 99 लाख 99 हजार 425 रुपये हो गया है।

बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी करा सकती है नगर पालिका
जो विभाग लंबे समय से नगर पालिका का टैक्स नहीं जमा कर रहे उनके खिलाफ पालिका नोटिस देने के अलावा आरसी जारी कराने जैसे कदम उठा सकती है। ईओ और चेयरमैन की संस्तुति पर डीएम की ओर से बड़े बकाएदार विभागों के विरुद्ध आरसी जारी करने का प्रावधान है। इससे उन विभागों का वित्तीय खाता भी सीज हो सकता है।

ये विभाग हैं नगर पालिका के बड़े बकायेदार
विभाग बकाया
विद्युत निगम- 1.76 करोड़
विकास भवन- 82.31लाख
उद्योग विभाग- 30.47 लाख
नेत्र चिकित्रालय- 25.60 लाख
जिला चिकित्सालय(महिला)-20.60 लाख
जीआईसी, बलिया-11.96 लाख
जल निगम-15.50 लाख
पीडब्लूडी-8.46 लाख
जिला अस्पताल(पुरुष)-5.51 लाख
पशु चिकित्सालय-6.54 लाख
पुलिस अधीक्षक कार्यालय-5.22 लाख
दूरसंचार विभाग-5.01 लाख
सिंचाई विभाग-3.83 लाख
जिला सहकारी बैंक-84 हजार
परिवहन निगम-86 हजार
नलकूप विभाग-51 हजार
मत्सय विभाग 33 हजार
जिला पंचायत-10.12 हजार