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सामूहिक विवाह : 1300 लक्ष्य, आवेदन आए केवल 50
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बलिया। समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत करीब 1300 जोड़ों के हाथ पीले कराएगा। हालांकि इसके लिए अब तक महज 50 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसे नियमों की सख्ती और प्रशासन की कड़ी निगाहबानी का परिणाम बताया जा रहा है। डीएम ने इसके लिए नगर निकायों सहित विकासखंड वार लक्ष्य निर्धारित कर पूरा करने का निर्देश दिया है। योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भी विभाग इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है।
योजना का लाभ लेने के लिए वर व वधू को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदक को आय व जाति प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, वर व वधू का आधार कार्ड, फोटो व कन्या के हस्ताक्षर बेवसाइट पर अपलोड करने होंगे। विवाह के समय प्रति जोड़े पर 51 हजार रुपये खर्च होंगे। इसमें से 35 हजार कन्या के खाते में जबकि 10 हजार रुपये के सामान उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। छह हजार रुपये विवाह कार्यक्रम पर खर्च होंगे।
आयोजन स्थल पर होगा मिलान
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पूर्व में हुए फर्जीवाड़े को देखते हुए विभाग इस बार कोताही करने के मूड में नहीं है। कार्यक्रम स्थल पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें जोड़ों की जांच करेंगी। वर-वधुओं ने जिन प्रमाणपत्रों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके दस्तावेज का मिलान किया जाएगा।
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छोटे स्वरूप में होंगे आयोजन
आयोजन अब छोटे स्वरूप में होंगे। इसके लिए सीडीओ ओजस्वी राज ने विभाग को निर्देश जारी किया है। इसके तहत सीएम सामूहिक विवाह योजना में अधिकतम 100 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। प्रत्येक जोड़े का विवाह पूर्व भैतिक सत्यापन कराया जाएगा। सीडीओ ने प्रत्येक दस आवेदकों के सत्यापन के लिए एक अधिकारी की तैनाती का निर्देश दिया है।
जनवरी में हुईं शादियों में सामने आया था फर्जीवाड़ा
25 जनवरी को विकास खंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह में 537 में आधे से अधिक लाभार्थी अपात्र मिले थे। विभाग ने बगैर सत्यापन ही जोड़ों को सामान आदि की आपूर्ति कर दी थी। सोशल मीडिया पर सामूहिक विवाह का वीडियो वायरल होने पर मामले का खुलासा हुआ था। इसमें वर के अभाव में कन्याएं स्वयं ही अपने गले में वरमाला डालती नजर आई थीं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत जिले को करीब 1300 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य मिला है। सभी जिम्मेदार लोगों को योजना का प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भी दी गई है। - प्रवीण कुमार लक्षकार, डीएम।
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योजना का लाभ लेने के लिए वर व वधू को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदक को आय व जाति प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, वर व वधू का आधार कार्ड, फोटो व कन्या के हस्ताक्षर बेवसाइट पर अपलोड करने होंगे। विवाह के समय प्रति जोड़े पर 51 हजार रुपये खर्च होंगे। इसमें से 35 हजार कन्या के खाते में जबकि 10 हजार रुपये के सामान उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। छह हजार रुपये विवाह कार्यक्रम पर खर्च होंगे।
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आयोजन स्थल पर होगा मिलान
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पूर्व में हुए फर्जीवाड़े को देखते हुए विभाग इस बार कोताही करने के मूड में नहीं है। कार्यक्रम स्थल पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें जोड़ों की जांच करेंगी। वर-वधुओं ने जिन प्रमाणपत्रों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके दस्तावेज का मिलान किया जाएगा।
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छोटे स्वरूप में होंगे आयोजन
आयोजन अब छोटे स्वरूप में होंगे। इसके लिए सीडीओ ओजस्वी राज ने विभाग को निर्देश जारी किया है। इसके तहत सीएम सामूहिक विवाह योजना में अधिकतम 100 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। प्रत्येक जोड़े का विवाह पूर्व भैतिक सत्यापन कराया जाएगा। सीडीओ ने प्रत्येक दस आवेदकों के सत्यापन के लिए एक अधिकारी की तैनाती का निर्देश दिया है।
जनवरी में हुईं शादियों में सामने आया था फर्जीवाड़ा
25 जनवरी को विकास खंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह में 537 में आधे से अधिक लाभार्थी अपात्र मिले थे। विभाग ने बगैर सत्यापन ही जोड़ों को सामान आदि की आपूर्ति कर दी थी। सोशल मीडिया पर सामूहिक विवाह का वीडियो वायरल होने पर मामले का खुलासा हुआ था। इसमें वर के अभाव में कन्याएं स्वयं ही अपने गले में वरमाला डालती नजर आई थीं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत जिले को करीब 1300 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य मिला है। सभी जिम्मेदार लोगों को योजना का प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भी दी गई है। - प्रवीण कुमार लक्षकार, डीएम।