60 फीसदी से अधिक बकाएदारों वाले गांवों की बंद की जाएगी विद्युत आपूर्ति

उधर, तहसील क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों, चिकित्सालयों, विद्यालयों, थाना, तहसील पर लगभग एक करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। बावजूद इसके बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी सरकारी संस्थानों की लाइन नहीं काटते हैं। जबकि आम उपभोक्ताओं के 10 हजार रुपये का विद्युत बिल बकाया होता है तो बिना किसी नोटिस के लाइन काट दी जाती है। बिजली विभाग का यह दोहरा आचरण चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस बाबत विद्युत विभाग के अवर अभियंता विनोद भारद्वाज ने बताया कि बकाया जमा नहीं जमा होने पर संबंधित गांव मोहल्ले की आपूर्ति बंद की जाएगी। कहा कि सरकारी कार्यालयों से बकाया की वसूली की जाती है।