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Ballia News: चार विलंबित परियोजनाओं की रोजाना फोटो सहित रिपोर्ट तलब
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विकास भवन के सभागार में आयोजित किसानों की बैठक को संबोधित अपर जिलाधिकारी। जागरुक पाठक
बलिया। आईजीआरएस शिकायतों के फीडबैक में लापरवाही और सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग को लेकर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आईजीआरएस फीडबैक की स्थिति हर हाल में 80 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की। चार विलंबित परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रतिदिन निगरानी करने और कार्यों की प्रगति की फोटो सहित दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस दौरान विद्युत, समाज कल्याण, दुग्ध, दिव्यांगजन, जिला अस्पताल, डूडा, मनरेगा और कृषि विभाग में आईजीआरएस फीडबैक की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की रैंकिंग सी श्रेणी में मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। वहीं, जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग डी श्रेणी में मिलने पर डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को घर-घर जाकर महिलाओं को योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, सीएमओ डॉ. अभय कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की। चार विलंबित परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रतिदिन निगरानी करने और कार्यों की प्रगति की फोटो सहित दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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इस दौरान विद्युत, समाज कल्याण, दुग्ध, दिव्यांगजन, जिला अस्पताल, डूडा, मनरेगा और कृषि विभाग में आईजीआरएस फीडबैक की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की रैंकिंग सी श्रेणी में मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। वहीं, जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग डी श्रेणी में मिलने पर डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को घर-घर जाकर महिलाओं को योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, सीएमओ डॉ. अभय कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।