बलिया: शिक्षक महासंघ ने विधायक को सौंपा ज्ञापन, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की

कहा कि वर्ष 2006 में प्रदेश सरकार ने 1000 विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया। इसमें कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अनुमोदन वर्ष 2005 के पूर्व हुआ है। साथ ही उनका वेतन निर्धारण भी पिछले सेवा वर्ष को जोड़ कर किया गया है।
वर्ष 2009 में सरकार ने शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से आच्छादित करने का शासनादेश जारी किया जो विधिक रूप से सही नहीं था। उसके विरोध में शिक्षकों और कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके अनुक्रम में खंडपीठ ने आदेश निर्गत किया है। शंभुनाथ, सुरेश, हीरालाल यादव, आर्येश कुमार सिंह, नायब सिंह, रामसोच आदि रहे।