नहीं लग पा रही ई डिस्ट्रिक्ट सेवा में मनमानी पर लगाम

2012 में सरकार ने आठ विभागों की 26 सेवाओं को ऑनलाइन करते हुए ग्रामीणों को घर बैठे सुविधाएं देने की व्यवस्था की। छह साल पहले जिले को ई-डिस्ट्रिक्ट योजना में शामिल कर लिया गया और सभी सेवाओं को इसी के माध्यम से देने की व्यवस्था की गई। ई-डिस्ट्रिक्ट में प्रावधान किया गया कि किसी भी आवेदन को अधिकतम एक सप्ताह के अंदर और विशेष परिस्थितयों में जांच करने की दशा में अधिकतम 15 दिनों में निस्तारित कर दिए जाएं, लेकिन यह नियम केवल कागजों तक ही सीमित रह गए और तहसीलों में आवेदनों के निस्तारण में मनमानी बदस्तूर जारी है। प्रमाण पत्रों के आवेदन लटकाए जा रहे हैं। सदर तहसील के सोहांव निवासी निशा ने 14 मई को आय, जाति व निवास के लिए आवेदन किया जिसकी जांच के लिए लेखपाल को भेजा गया लेकिन 22 दिनों तक लंबित रखने के बाद लेखपाल ने आवेदन बिना किसी कार्रवाई के ही तहसीलदार को वापस कर दिया। इसी तरह इसी गांव की अनु ने 20 मई को आय, जाति निवास के लिए आवेदन किया लेकिन आज भी यह आवेदन लेखपाल के यहां लंबित है। यह तो महज बानगी भर है, यह खेल तहसीलों में धड़ल्ले से चल रहा है।
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बिना जांच व कार्रवाई किए आवेदनों को लौटाने का प्रावधान नहीं है। निर्धारित समय से अधिक दिनों तक आवेदनों को लंबित रखने व बिना कार्रवाई के वापस करने के मामले की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।- अन्नपूर्णा गर्ग, एसडीएम सदर।