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जिले में इस साल बनेंगे 8823 पीएम आवास, लक्ष्य तय
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वर्ष 2021-22 में जिले में पीएम आवास के लिए शासन की ओर से लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इस साल जिले में कुल 8823 पीएम आवास बनेंगे। इसको लेकर चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर साल की अपेक्षा इस बार काफी विलंब से लक्ष्य मिले हैं, लिहाजा चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वर्ष 2015-16 में पूर्व से संचालित इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर इसे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया था। आवास आवंटन के तरीकों में भी बदलाव करते हुए सेक (सामाजिक आर्थिक जातीय गणना) सूची में शामिल गरीबों को आवास देने का प्रावधान किया गया। सेक डाटा में आवास को लेकर बनी स्थायी प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी लाभार्थी के नहीं होने के कारण वर्ष 2019-20 में शासन की ओर से केवल सामान्य वर्ग के लिए 5860 आवास उपलब्ध कराए गए।
अधिकारियों की मानें तो सेक डाटा में अनुसूचित जाति व जनजाति के सभी लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के कारण इनकी संख्या समाप्त होने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। वर्तमान में वर्ष 2020-21 में आवास प्लस योजना के तहत किए सर्वे में छूटे हुए पात्रों को आवास देने की प्रकिया शुरू हुई है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से इस साल जिले को कुल 8823 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। सीडीओ ने इसके चयन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया है।
पांच सालों में हुए 38686 पीएम आवास आवंटित
बलिया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 16-17 में कुल 9810 व वर्ष 2017-18 में 4631 प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में कुल 7136 आवास आवंटन किया गया। वर्ष 2019-20 में केवल 5860 आवास सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किया गया। वर्ष 2020-21 में आवास प्लस योजना के तहत शासन की ओर से 11249 आवास का आवंटन किया गया।
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155 आवास आज भी पूरे नहीं, 84 से हुई रिकवरी
जिले में पूर्व के सालों में आवंटित 155 पीएम आवास अभी तक नहीं बन सके हैं। इन लाभार्थियों के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की गई। इसमें से 96 लोगों से रिकवरी हो चुकी है और शेष लाभार्थियों से रिकवरी की कार्रवाई चल रही है।
पीएम आवास योजना में जहां भी शिकायतें मिलीं जांच कराकर कार्रवाई की गई। वर्तमान में मिले आवास के लक्ष्य के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश सभी ब्लॉकों को दिया गया है।
- प्रवीण वर्मा, सीडीओ, बलिया
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अधिकारियों की मानें तो सेक डाटा में अनुसूचित जाति व जनजाति के सभी लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के कारण इनकी संख्या समाप्त होने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। वर्तमान में वर्ष 2020-21 में आवास प्लस योजना के तहत किए सर्वे में छूटे हुए पात्रों को आवास देने की प्रकिया शुरू हुई है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से इस साल जिले को कुल 8823 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। सीडीओ ने इसके चयन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया है।
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पांच सालों में हुए 38686 पीएम आवास आवंटित
बलिया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 16-17 में कुल 9810 व वर्ष 2017-18 में 4631 प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में कुल 7136 आवास आवंटन किया गया। वर्ष 2019-20 में केवल 5860 आवास सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किया गया। वर्ष 2020-21 में आवास प्लस योजना के तहत शासन की ओर से 11249 आवास का आवंटन किया गया।
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155 आवास आज भी पूरे नहीं, 84 से हुई रिकवरी
जिले में पूर्व के सालों में आवंटित 155 पीएम आवास अभी तक नहीं बन सके हैं। इन लाभार्थियों के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की गई। इसमें से 96 लोगों से रिकवरी हो चुकी है और शेष लाभार्थियों से रिकवरी की कार्रवाई चल रही है।
पीएम आवास योजना में जहां भी शिकायतें मिलीं जांच कराकर कार्रवाई की गई। वर्तमान में मिले आवास के लक्ष्य के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश सभी ब्लॉकों को दिया गया है।
- प्रवीण वर्मा, सीडीओ, बलिया
