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ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, सीएमओ का ऑडियो वायरल

Tue, 01 Jun 2021 11:00 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Jun 2021 11:00 PM IST
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Rural health services open poll, CMO's audio goes viral
बहराइच। मुख्य चिकित्साधिकारी ने जिले के 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षकों को मोबाइल के द्वारा संदेश दिया। जिसमें कोरोनाकाल और उससे पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर नाराजगी जताई। सीएमओ ने सीएचसी में तैनात चिकित्सकों के जिला मुख्यालय पर संबद्धीकरण पर भी नाराजगी जताई। साथ ही सभी अधीक्षकों को आधे घंटे मीटिंग के लिए मंगलवार को बुला लिया। सीएमओ ने काम न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने और संविदा समाप्त करने की बात कही। इसका ऑडियो सोमवार रात से वायरल हो रहा है।
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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश मोहन श्रीवास्तव का ऑडियो सोमवार रात से जिले में वायरल हो रहा है। सीएमओ द्वारा जिले के 14 सीएचसी अधीक्षकों को जानकारी दी जा रही है। जिसमें सीएमओ द्वारा कहा जा रहा है कि सीएचसी पर तैनात चिकित्सक जिला मुख्यालय पर संबद्धीकरण के द्वारा तैनाती लिए हुए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो रही हैं। कोरोना कॉल से लेकर पूर्व में भी ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल रहीं। सीएमओ ने कहा कि कई संविदा कर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्यूटी के लिए नहीं आते हैं। ऐसे में इनकी रिपोर्ट भेजें। काम न करने वाले संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति की जाए।
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सीएमओ द्वारा ऑडियो में अधीक्षकों को निर्देश दिया जा रहा है कि मंगलवार को सभी सुबह 10 बजे से 10.30 की मीटिंग में जरूर उपस्थित हों। कोई बहाना नहीं चलेगा। सीएमओ द्वारा अधीक्षकों को दिए गए दिशा निर्देश का ऑडियो जिले भर में वायरल हो रहा है। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मामले में सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पयागपुर के सीएचसी अधीक्षक को लेकर ऑडियो वायरल हुआ है। इन पर विभागीय कार्रवाई होगी।
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नेताओं के सिफारिश पर भेज रहे रिपोर्ट
वायरल हो रहे ऑडियो में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अधीक्षकों से कहा जा रहा है कि जिले के सीएचसी में तैनात अधीक्षक क्षेत्र के नेताओं के कहने पर देर में रिपोर्ट भेज रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधीक्षक काम न करने वाले लोगों की रिपोर्ट समय से जिला मुख्यालय भेजें। उन पर वह कार्रवाई करेंगे।
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