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Barabanki News: औद्योगिक कॉरीडोर की कवायद शुरु, जमीन के लिए मिले 50 करोड़
Wed, 29 Mar 2023 11:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 29 Mar 2023 11:30 PM IST
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बाराबंकी। हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र से गुजरे पूूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे यूपीडा द्वारा औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने की कवायद शुरु हो गई है। बीते 17 मार्च को दिए गए प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है। शासन ने किसानों से जमीन खरीदने के लिए जिला प्रशासन को 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह औद्योगिक कॉरीडोर अमेठी जिले की सीमा को छूते हुए विकसित करने की योजना है। इससें जिले के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।जिले के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र से गुजरे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की लंबाई करीब 40 किमी है। दो साल पहले ही यहां पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरीडोर स्थापित करने की योजना बनी थी। योगी सरकार ने अपने बजट में भी पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने की घोषणा की है। इस दौरान दो बार सर्वे होकर जमीनों का ब्योरा जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया गया था। बीते फरवरी माह में एसडीएम से चयनित गांवों की भूमियों का गाटावार मय भूमिधर काश्तकारों की सूची विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा मांगी गई थी। औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने का जिम्मा यूपीडा को दिया गया है। बीते 17 मार्च को यूपीडा ने इसका प्रस्ताव शासन को दिया था, जिसे मंजूरी मिल गई। शासन जल्द से जल्द कॉरीडोर विकसित करने पर विचार कर रहा है। इसी को लेकर शासन ने किसानों से जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी को 50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर दी है। जल्द ही यह प्रक्रिया शुरु हो जाएगी।
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किसानों को मनाने में जुटा प्रशासन
तहसील प्रशासन द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निकट गोसूपुर, खरसतिया व भिखरा ग्राम पंचायत की करीब चार सौ हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया था। गत साल यूपीडा के अधिकारियों ने दो बार खुली बैठक की मगर गोसूपुर व खरसतिया के किसान इससे सहमत नहीं हुए। करीब 50 किसानों ने मंडलायुक्त से शिकायत की थी। खरसतिया गांव के कुछ किसानों के विरोध के बाद प्रशासन ने लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे के पूर्व चौबीसी गांव की जमीनों का चिह्नांकन किया है। एडीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि किसान सहमत हुए तो ठीक नहीं तो अन्य जगहों पर भी जमीन चिंहित की जाएगी।
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वर्जन-
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने को लेकर किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। इसके लिए शासन ने जिला प्रशासन को 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। किसानों से बात कर जल्द ही जमीन खरीदने का प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी।
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- राकेश कुमार सिंह, एडीएम
संवाद
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किसानों को मनाने में जुटा प्रशासन
तहसील प्रशासन द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निकट गोसूपुर, खरसतिया व भिखरा ग्राम पंचायत की करीब चार सौ हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया था। गत साल यूपीडा के अधिकारियों ने दो बार खुली बैठक की मगर गोसूपुर व खरसतिया के किसान इससे सहमत नहीं हुए। करीब 50 किसानों ने मंडलायुक्त से शिकायत की थी। खरसतिया गांव के कुछ किसानों के विरोध के बाद प्रशासन ने लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे के पूर्व चौबीसी गांव की जमीनों का चिह्नांकन किया है। एडीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि किसान सहमत हुए तो ठीक नहीं तो अन्य जगहों पर भी जमीन चिंहित की जाएगी।
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वर्जन-
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने को लेकर किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। इसके लिए शासन ने जिला प्रशासन को 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। किसानों से बात कर जल्द ही जमीन खरीदने का प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी।
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- राकेश कुमार सिंह, एडीएम
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