विकास कार्यों की गुणवत्ता परखने को तैनात होंगे अभियंता

ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में लागत रिपोर्ट, मेजरमेंट बुक(एमबी) व नक्शा आदि बनवाना अनिवार्य होता है। इसके बिना शासन की ओर से संबंधित कार्य की मद में कोई भुगतान नहीं किया जाता है। अभी तक ग्राम प्रधान इन कार्यों के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के इंजीनियरों व लोक निर्माण विभाग के सरकारी इंजीनियरों पर ही आश्रित रहते थे। इसके चलते ही अधिकांश कार्यों की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक में देरी की शिकायत भी बनी रहती थी।
इस पर रोक लगाने के लिए ही अब शासन ने पंचायत विभाग में जिले के लिए 25 अवर अभियंताओं की भर्ती को पंजीकृत वास्तुविद व सलाहकार अभियंता के पद पर नियुक्ति किया है। यह जानकारी जिला पंचायती राज अधिकारी उमाकांत पांडेय ने दी।
उन्होंने बताया कि मेरिट व योग्यता के आधार पर इन अभियंताओं का चयन किया गया है। सभी चयनित सभी चयनित अभियंता आवंटित विकासखंड में विकास कार्यों का एस्टीमेट, नक्शा, एमबी आदि बनाने का कार्य करेंगे। पंचायतों में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट-कंसल्टिंग इंजीनियर रखे गए हैं। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की एमबी व एस्टीमेट आदि संबंधी कार्यों के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। सभी को कार्य लागत का दो प्रतिशत सर्विस चार्ज के रूप में दिया जाएगा।
पंचायती राज विभाग में इंजीनियरों की तैनाती न होने से अभी तक पंचायत के स्वीकृत कार्यों में हमेशा देरी होने का आरोप लगता रहा है। कई ग्राम प्रधान कमीशन के चक्कर में अभियंत्रण व लोक निर्माण विभाग के सरकारी इंजीनियरों पर कार्य की एमबी लटकाने का भी आरोप लगाते थे। अब पंचायत विभाग में अलग से सलाहकार अवर अभियंताओं की तैनाती से इस तरह की मनमानी पर पूरी तरह विराम लग सकेगा।