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Bahraich News: लंबित वादों के निस्तारण के लिए चलेगा महाअभियान
Fri, 17 Oct 2025 02:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 17 Oct 2025 02:00 AM IST
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बहराइच। धारा-24 के लंबित राजस्व वादों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने महाअभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की।
डीएम ने बताया कि तीन वर्षों में जनपद में 788 प्रकरण पक्की मेड़बंदी से संबंधित अब भी लंबित हैं। इनमें कैसरगंज के 167, नानपारा के 202, पयागपुर के 110, सदर के 96, महसी के 134 और मिहींपुरवा के 79 मामले शामिल हैं।
डीएम त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि चूंकि अब खेतों की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है और अधिकांश खेत खाली हैं, इसलिए इस अनुकूल समय का उपयोग करते हुए अगले एक से दो माह में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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उन्होंने कहा कि सभी धारा-24 के वाद ऑनलाइन दर्ज किए जाएं और लंबित मामलों में सीमांकन आख्या समय से प्राप्त कर कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि अभियान के बाद कोई भी प्रकरण लंबित न रहे।
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डीएम ने बताया कि तीन वर्षों में जनपद में 788 प्रकरण पक्की मेड़बंदी से संबंधित अब भी लंबित हैं। इनमें कैसरगंज के 167, नानपारा के 202, पयागपुर के 110, सदर के 96, महसी के 134 और मिहींपुरवा के 79 मामले शामिल हैं।
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डीएम त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि चूंकि अब खेतों की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है और अधिकांश खेत खाली हैं, इसलिए इस अनुकूल समय का उपयोग करते हुए अगले एक से दो माह में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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उन्होंने कहा कि सभी धारा-24 के वाद ऑनलाइन दर्ज किए जाएं और लंबित मामलों में सीमांकन आख्या समय से प्राप्त कर कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि अभियान के बाद कोई भी प्रकरण लंबित न रहे।